नोवामुंडी : योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बार-बार सूची बनी, अधिकारी दौरे पर आये पर योजनाओं का लाभ नहीं मिला. अब पदापहाड़ के लोग जन सरोकार का लेकर 11 जून को प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगे. यह निर्णय नवल किशोर तिरिया की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा आंदोलन मोरचा की एक बैठक में सोमवार को लिया गया.
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2002 से 2006 के बीपीएल सव्रेक्षण सूची में पदापहाड़, सरबिल व लेपांग गांव के गरीबों के नाम होने के बावजूद इंदिरा आवास, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन समेत अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया गया. जबकि विगत वर्ष जगन्नाथपुर के एसडीओ कार्यालय का घेराव प्रदर्शन के बाद एसडीओ ने बीपीएल सूची में दोनों गांवों के गरीबों के नाम दर्ज होने की बात कही थी. प्रशासनिक पहल के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिला.
मनरेगा से भी पदापहाड़ के ग्रामीणों के लिए जॉब की बंदोबस्ती नहीं हो सकी. स्कूल से एक किमी सिंचाई कैनाल का जीर्णोद्धार करने, पदापहाड़-बांसपानी रेल खंड के ट्रैक दोहरीकरण में अधिग्रहीत जमीन के बदले मुआवजा व नौकरी समेत स्थानीयों को प्राथमिकता देने की मांग की गयी. बैठक में मुख्य रूप से सलाहकार समिति के सदस्य इजहार राही, राजेंद्र बलमुचु, दीपक कैरम, मुकेश, प्रकाश, रोया, रवींद्र बलमुचु, वीरेंद्र, सुकुरमुनी, पदमनी लागुरी, शांति, सुनाय, गोरवारी समेत अन्य ग्रामीण शामिल थे.
जन्म प्रमाण पत्र के लिए रुपये मांगने का आरोप
बैठक में पंचायत सेवक आदि बेहरा पर बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र निर्गत करने के एवज में एक हजार रुपये नजराना वसूलने का आरोप रेंशन पूर्ति ने लगाया. इस मसले पर बैठक में शामिल आंदोलन मंच के लोगों ने बीडीओ से मामले की पड़ताल कर पंचायत सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
दोषी पाये गये तो पंचायत सेवक नपेंगे: बीडीओ
बीडीओ अमरेन डांग ने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने में पंचायत सेवकों द्वारा नजराना वसूली की जांच होगी. दोषी पाये गये तो पंचायत सेवक पर कार्रवाई होगी. पीड़ित लिखित शिकायत करें.