वन भूमि का पेंच सुलझाने की केंद्रीय पहल
मनोज कुमार
चाईबासा : पोड़ाहाट और सारंडा क्षेत्र में सड़क निर्माण की कई ऐसी योजनाएं हैं जो वन विभाग से अनापत्ति (एनओसी) की अड़चनों के कारण अधर में लटकी है. ये योजनाएं कहीं एनओसी नहीं मिलने तो कही ग्रामसभा के इंतजार में तो कही वन विभाग द्वारा जमीन पर दावा नहीं छोड़ने के कारण लटकी हुई है.
कई जगह ग्रामीणों के विरोध के कारण भी एनओसी देने में बाधा आ रही है. इसके साथ ही खनन क्षेत्रों में भी वनभूमि से संबंधित कई विसंगितयों की शिकायत बार-बार सामने आते रहती है. इसे लेकर विरोध और प्रदर्शन भी होते रहते हैं. इन मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संज्ञान लिया है. पीएमओ के अधिकारियों ने उपायुक्त अबुबक्कर सिद्दीक पी से वनभूमि से संबंधित तमाम समस्याओं की जानकारी ली है.
अब क्या होगा आगे
जिले में वनभूमि की समस्या का अवलोकन कर केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारी इसका रास्ता निकालेंगे. नियमों और जिले की पंचायती राज और ग्रामसभा की व्यवस्था को देखते हुए एक योजना बनायेंगे, जिसमें न तो ग्रामीणों की नाराजगी हो, न ही वन विभाग तथा राज्य सरकार के राजस्व की क्षति हो. सर्वमान्य हल निकालने की कवायद होगी. ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चन को दूर किया जा सके.
क्या है बाधाएं
सारंडा व पोड़ाहाट क्षेत्र में ऐसी कई सड़क योजनाओं को ले लिया गया है, जिनके मार्ग में वन भूमि आ रही है. इससे इन योजनाओं का कार्य प्रभावित हो रहा. कई अन्य योजनाओं को पूरा करने में भी वन भूमि की अड़चन है जिसके लिए अनापत्ति देने में वन विभाग तकनीकी परेशानियां बता
रहा है.