देवघर बैद्यनाथ धाम व बासुकिनाथ मंदिर खोलने के लिए बनी है कमेटी, अब तक नहीं बनी सहमति

रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवघर व बासुकिनाथ के मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. इस कारण लॉकडाउन में छूट देते हुए भादो के महीने में देवघर व बासुकिनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन की व्यवस्था कराने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन पंडा धर्म रक्षिणी के पदाधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों में दर्शन की व्यवस्था को लेकर एक राय नहीं बन पाने की वजह से कमेटी ने दर्शन की व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंपी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 14, 2020 8:43 AM

रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवघर व बासुकिनाथ के मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. इस कारण लॉकडाउन में छूट देते हुए भादो के महीने में देवघर व बासुकिनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन की व्यवस्था कराने को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन पंडा धर्म रक्षिणी के पदाधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों में दर्शन की व्यवस्था को लेकर एक राय नहीं बन पाने की वजह से कमेटी ने दर्शन की व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंपी है.

बाबा के दर्शन की व्यवस्था पर सहमति बनाने के लिए कमेटी सदस्यों की बैठक फिर से करेगी. देवघर व दुमका जिला प्रशासन ने कमेटी को बताया है कि पंडा समाज मंदिर खोलने के पक्ष में नहीं है. पंडा समाज ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मंदिर नहीं खोलने का आग्रह किया है. कमेटी ने एक बार फिर देवघर व दुमका के जिला प्रशासन को मंदिर खोलने के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं व पुजारियों से एहतियात से संबंधित जानकारी देकर उनकी राय लेने के लिए कहा है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर व बासुकिनाथ मंदिर खोलने पर विचार करने का आदेश दिया था. इसके बाद ही सरकार के स्तर पर 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी थी. कमेटी को सीमित संख्या में ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर टोकन सिस्टम से श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था पर विचार करने का निर्देश दिया गया था.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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