रांची. रांची विवि के संयोजक अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में अबुआ अधिकार मंच (आम) का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्य के कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा से मिला. उन्हें छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की बकाया राशि का जल्द भुगतान करने को लेकर मांगपत्र सौंपा. मांगपत्र में कहा गया है कि राज्य के लगभग सभी विवि व कॉलेजों में 50 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं को अब तक स्कॉलरशिप राशि की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसे लेकर छात्र-छात्राएं काफी परेशान हैं. इस पर कल्याण आयुक्त श्री झा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 141 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति भुगतान के लिए सभी जिलों को भेज दिया गया है. संभवत: 31 मार्च तक सभी छात्र-छात्राओं की बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक शुक्ला, रोहित चौधरी, मनजीत कुमार, आकाश नयन, सुमित कुमार, आदित्य कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल थे.
शिक्षा मंत्री का बयान सिर्फ आइ वाश : पेरेंट्स एसोसिएशन
रांची. झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्कूलों के ऊपर ढाई लाख जुर्माने वाले बयान पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि आज तक का कोई रिकॉर्ड मंत्री जी बता दें कि अभिभावकों के लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद भी किसी स्कूल के ऊपर यह कार्रवाई की गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह बयान सिर्फ आइ वाश है. जिसके कारण स्कूलों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो हर साल अपनी मन मर्जी चला रहे हैं. झारखंड विधानसभा में झरिया की विधायक रागिनी सिंह द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाया गया था. उन्होंने बताया था कि प्राइवेट स्कूल में री-एडमिशन के नाम पर हर साल 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाती है. साथ ही किताबों में भी कमीशन वसूलने का काम किया जाता है. स्कूल द्वारा किसी खास दुकान से ही किताब खरीदने के लिए कहा जाता है. अजय राय ने कहा कि एसोसिएशन के लगभग 10 सालों के संघर्ष के बाद झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 का एक्ट बन पाया, लेकिन इसका पालन कहीं नहीं हो रहा है. निजी स्कूलों पर अंकुश लगाना आवश्यक है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है