झारखंड पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की तैयारी शुरू, ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र का इंतजार

झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पिछड़ा वर्ग आयोग पत्र का इंतजार कर रहा है, चुनाव अप्रैल-मई में संभावित हैं.

रांची. राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके तहत इस बार ओबीसी आरक्षण तय करके चुनाव कराया जायेगा. इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पंचायती राज विभाग ने ट्रिपल टेस्ट कराने की जानकारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दी है. अब आयोग को केवल पंचायती राज विभाग से प्रक्रिया पूरी करके टेस्ट कराने के लिए पत्र मिलने का इंतजार है. पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी तेजी से काम कर रहा है. आयोग ने सारे उपायुक्तों को मतदान केंद्रों को लेकर निर्देश दिया है. प्रखंडों में पंचायतवार मतदान केंद्र की स्थापना होगी. फिर इसका प्रकाशन किया जायेगा. वहीं आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची का इंतजार कर रहा है. इस मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव कराया जायेगा.

अप्रैल-मई में होना है चुनाव

राज्य में पिछली बार मई 2022 में पंचायत चुनाव हुआ था. इस तरह अप्रैल-मई 2027 को चुनाव का समय पूरा हो रहा है. सरकार के पास सात से आठ महीने का समय बचा है. इस अवधि में सारी तैयारी पूरी करनी है.

2010 एवं 2015 में मिला था ओबीसी आरक्षण

वर्ष 2010 एवं 2015 में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराया गया था. वर्ष 2022 में ओबीसी सीटों को भी सामान्य मानते हुए चुनाव कराया गया. ऐसे में इस बार ट्रिपल टेस्ट करा कर चुनाव कराया जायेगा.

ट्रिपल टेस्ट करने को तैयार : जानकी यादव

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा कि पंचायती राज विभाग की ओर से अवगत करा दिया गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाना है. ऐसे में विभाग की ओर से तेजी से प्रक्रिया की जा रही है. अब आयोग फाइनल पत्र के इंतजार में है. जैसे ही टेस्ट के लिए पत्र मिलेगा, आयोग अपना काम शुरू कर देगा. आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है. समय सीमा के अंदर टेस्ट करा कर रिपोर्ट सौंप दिया जायेगा.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By मनोज लाल

मनोज लाल तीन दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हैं. फिलहाल प्रभात खबर रांची में विशेष संवाददाता के पद पर हैं. वर्ष 2000 से सरकारी तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी योजनाओं एवं नीतियों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर सरकारी नीतियों और उनके क्रियान्वयन को तथ्यपरक तरीके से सामने लाने में रुचि रखते हैं.

ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >