कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन के अंतर्कलह, पार्टी को मजबूती प्रदान करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई. रांची में पार्टी प्रभारी अविनाश पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रामगढ़ उपचुनाव पर भी चर्चा कर रणनीति तैयार की गयी. जनहित के मुद्दे पर संघर्षपूर्ण आंदोलन के कारण ममता देवी के विधानसभा की सदस्यता गंवाने पर उनके जुझारू नेतृत्व और संघर्ष की प्रशंसा की गयी.
बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि तकनीकी कारणों से राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द हो गयी है. लेकिन, इससे युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है. अगले एक महीने में राज्य सरकार नयी नियोजन नीति लेकर आयेगी. वहीं, राज्य सरकार द्वारा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा केंद्र सरकार को भेजने के बाद भी इसे लागू करने की पहल नहीं की जा रही है. जल्द ही झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरना कोड लागू करने की अपील करेगा.
14 सीटें जीतने का लक्ष्य :
उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए के लिए राज्य की सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है. लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी शुरू कर दी गयी है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण के तहत झारखंड में बूथ स्तर तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जायेगा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोंडवाड़िया दो महीनों तक झारखंड में रह कर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनायेंगे. एक सवाल के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में कोई अंर्तकलह नहीं है. पार्टी अनुशासन बनाये रखने के लिए कृतसंकल्प है. अनुशासन तोड़ने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी. बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य नेता-मौजूद थे.
बैठक में हुए फैसले
राज्य में फुलप्रूफ नियोजन नीति तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाये
पंचायत सचिव एवं पंचायत सचिव की नियुक्तियां हो
सरना धर्मकोड लागू करने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात कर सौंपा जायेगा ज्ञापन
मॉब लिचिंग अधिनियम में फिर से प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराया जाये
वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों में किये गये संशोधन का विरोध
पेसा नियमावली बनाने का काम जल्द कराया जाये
मुख्यमंत्री से आदिवासियों के धार्मिक स्थल व गैरमजरूआ खासमहल जमीन से संबंधित विसंगतियों का अध्ययन विशेष कमेटी से कराने का होगा आग्रह