रांची. हेमंत सोरेन सरकार अपनी दूसरी पारी का पहला बजट (वित्तीय वर्ष-2025-26 ) सोमवार को सदन में पेश करेगी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर झारखंड का अबुआ बजट सदन के पटल पर रखेंगे. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट राशि में 18 से 22 हजार करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद जतायी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 1.50 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश कर सकती है. बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा. बजट में वैट की दर में बदलाव की उम्मीद नहीं है. सरकार राजस्व में वृद्धि के लिए सेस में बढ़ोतरी कर सकती है.
मंईयां सम्मान योजना के लिए करना है प्रावधान
मंईयां सम्मान योजना के लिए सरकार को 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना है. ऐसे में समाज कल्याण विभाग का बजट आकार ढ़ाई गुना बढ़ सकता है. पिछले वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग का बजट आठ हजार करोड़ का था. इस बार इस विभाग का बजट बढ़कर 20 हजार करोड़ से अधिक हो सकता है. ऐसे में दूसरे विभागों के बजट में वृद्धि के आसार कम हैं. सरकार सर्वजन पेंशन, विकलांग-विधवा पेंशन, आदिवासी कल्याण की योजनाओं, धोती-साड़ी-लुंगी योजना के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान कर सकती है. सरकार आधारभूत संरचना को निर्माण के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लायेगी. सड़क, ग्रामीण विकास, उर्जा, जल संसाधन के लिए योजना लाने की प्राथमिकता बजट में नहीं दिखेगी. ग्रामीण विकास विभाग, उर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है. इन विभागों में कोई नयी योजना की शुरुआत नहीं होगी.
संसाधन बढ़ाने पर होगा जोर, भू-राजस्व का लक्ष्य बढ़ सकता है
बजट में सरकार संसाधन बढ़ाने पर जोर देगी. रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार विभागों के राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ायेगी. भू-राजस्व विभाग के लिए सरकार नये मापदंड तय कर सकती है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस विभाग ने लक्ष्य से बहुत कम राजस्व संग्रह किया है. सरकार जमीन संबंधी कर में बढ़ोत्तरी कर सकती है.
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