रांची : कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने शनिवार को मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को पत्र लिख कर झारखंड सचिवालय सेवा के 176 अफसरों का ‘स्वच्छता प्रमाण पत्र’ मांगा है. प्रोन्नति देने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. फिलहाल 51 प्रशाखा पदाधिकारी, 89 अवर सचिव और 36 उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने पर विचार हो रहा है.
वैसे, पिछली बार भी इन अफसरों का स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन सरकार ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी. संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर से रोक हटाते ही इन अफसरों को प्रोन्नति दी जा सकेगी. इधर, प्रोन्नति पर रोक लगाने की वजह से कई अफसर बिना प्रोन्नति के ही रिटायर हो गये हैं. वहीं, कई रिटायर होने की स्थिति में हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा के अफसर से लेकर इंजीनियर और अन्य अफसर भी रिटायर होते जा रहे हैं.
36 उप सचिव का संयुक्त सचिव में प्रोन्नति पर विचार
कृष्ण कुमार पांडेय, नवनीत किशोर नंद, शंभुनाथ मिश्र, संजय कुमार दुबे, पंकज चौधरी, रंजीत रंजन प्रसाद, संतोष कुमार, मणि भूषण श्रीवास्तव, सुधीर कुमार वर्मा, राजीव कुमार, पार्वती हंस, भईया रजनीश रंजन, अखिलेश कुमार, सुधीर कुमार उपाध्याय, आलोक कुमार, अनिल कुमार सिंह, सुदर्शन प्रसाद पांडेय,
श्यामानंद झा, अजय कुमार सिंह, सुरजीत मुखर्जी, चंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, आलोक कुमार, राकेश शर्मा, संजय कुमार, रमाकांत प्रसाद, सुशील कुमार लाल दास, छत्रबली दास, वंदना कुमारी, सतीश कुमार, रधुनाथ राम, फ्लोरेंस तिर्की, जीत मोहन भगत, सत्येंद्र भगत, बिंदेश्वर उरांव, विजय कुमार टोप्पो.
Posted By : Sameer Oraon