रांची: अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरन से जुड़े मामले में राजभवन के फैसले का इंतजार हो रहा है, इसी बीच झामुमो विधायक और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन से जुड़े खनिज लीज मामले में भी राज्यपाल द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग से मांगे गये मंतव्य का जवाब शुक्रवार को राजभवन पहुंच गया. हालांकि पत्र में क्या मंतव्य दिया गया है, इसका खुलासा होना बाकी है. चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में 22 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
उनके खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि बसंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को चुनाव के समय दिये गये शपथ पत्र में खनिज लीज लेने का मामला छुपा लिया गया था. राज्यपाल ने यह मामला मंतव्य देने के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया था. भाजपा ने शिकायत की थी कि श्री सोरेन पश्चिम बंगाल की कंपनी चंद्रा स्टोन के मालिक दिनेश कुमार सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं.
बसंत सोरेन पार्टनरशिप में मेसर्स ग्रैंड माइनिंग नामक कंपनी भी चलाते हैं. पाकुड़ में चल रही इस कंपनी में भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और बसंत सोरेन पार्टनर हैं. मामले में श्री सोरेन को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पांच मई 2022 को नोटिस दी गयी थी. तब श्री सोरेन ने 138 पन्नों का जवाब आयोग को सौंपा था. उन्होंने अपने जवाब में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला नहीं बनने की बात कही थी.
राज्यपाल खुद के साथ झारखंड की राजनीति के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें
झामुमो ने कहा है कि राज्यपाल चुनाव आयोग से आये पत्र की स्थिति स्पष्ट कर दे़ं लोकतंत्र में भ्रम की स्थिति अच्छी नहीं है़ राज्यपाल स्वास्थ्य लाभ लेने दिल्ली गये थे़ उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उनको झारखंड की राजनीति के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए. भाजपा भ्रम फैला रही है.
अच्छा-बुरा, सादा-काला जो चीज भी है, उसे लोगों के सामने रखना चाहिए़. राज्यपाल ने स्वीकारा था कि पत्र आया है और एक-दो दिन में स्थिति स्पष्ट कर देंगे. फिर दूसरे दिन दिल्ली चले गये. इसके बाद पूरा एक पखवाड़ा बीत गया है. झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भाजपा मिथ्या प्रचार कर रही है़