Jharkhand Budget 2021- 22 : हेमंत सरकार का आदिवासी छात्रों को सौगात, अब इतने युवकों को हर साल विदेशों में पढ़ने का मिलेगा मौका

शहीद ग्राम विकास योजना के तहत गांवों का विकास किया जायेगा. इसमें बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जतरा टाा भगत, वीर बुधू भगत, सिदो-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, दिवा एवं किशुन, तेलंगा खड़िया तथा भगीरथ मांझी के गावों को विकसित किया जायेगा. यहां आवास, पेजयल आपूर्ति, सोलर लाइट आदि की व्यवस्था की जायेगी. स्मारकों का जीर्णोद्धार किया जायेगा व शहीदों की मूर्तियां लगायी जायेंगी.

By Prabhat Khabar | March 4, 2021 7:11 AM

Jharkhand News, Schemes For tribals Student In Jharkhand Budget 2021 रांची : राज्य सरकार ने आनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए कल्याण विभाग के बजट में करीब 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की है. सरकार राज्य के आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 10 युवाओं को हर साल ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों व संस्थानों में भेजा जायेगा. वहां युवक मास्टर और एमफिल की डिग्री हासिल कर सकेंगे.

शहीद ग्राम विकास योजना के तहत गांवों का विकास किया जायेगा. इसमें बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जतरा टाा भगत, वीर बुधू भगत, सिदो-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, दिवा एवं किशुन, तेलंगा खड़िया तथा भगीरथ मांझी के गावों को विकसित किया जायेगा. यहां आवास, पेजयल आपूर्ति, सोलर लाइट आदि की व्यवस्था की जायेगी. स्मारकों का जीर्णोद्धार किया जायेगा व शहीदों की मूर्तियां लगायी जायेंगी.

इस पर पांच करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है. पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से एसटी, एसी, ओबीसी व दिव्यांग युवाओं को पांच लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा. पहले ढाई लाख रुपये था. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को कोचिंग एंड एलायड योजना के तहत कोचिंग दी जायेगी.

शहीद ग्राम विकास योजना के तहत होगा गांवों का विकास

स्मारकों का जीर्णोद्धार होगा व शहीदों की मूर्तियां लगेंगी

खास क्या

हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी कृषि ऋण माफी योजना इस वर्ष भी चालू रहेगी. चालू वित्तीय वर्ष के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. आनेवाले वित्तीय वर्ष में भी इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार मेधा डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन कार्य से जुड़े पशुपालकों को एक रुपये प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन राशि देगी. सरकार ने पहली बार बिरसा गांव बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए बिरसा किसान सेवा केंद्र बनाये जायेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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