झारखंड सरकार ने पहली बार छह अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की है. पिछली बार सरकार ने चार अपर महाधिवक्ता नियुक्त किये थे. उन सभी को नयी नियुक्ति में भी बरकरार रखा गया है. आदेश के मुताबिक वर्ष 1978 से प्रैक्टिस कर रहे वरीय अधिवक्ता जय प्रकाश, दर्शना पोद्दार, सचिन कुमार, आशुतोष आनंद, अशोक कुमार व अच्यूत केशव को अपर महाधिवक्ता बनाया गया है.
नये विधि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी
वरीय अधिवक्ता जय प्रकाश पहले भी अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं. इसके अलावा नये विधि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है. अपर महाधिवक्ता व विधि पदाधिकारी झारखंड हाइकोर्ट में राज्य सरकार के मामलों में पैरवी करेंगे. इस बाबत विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नलिन कुमार के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है. विधि पदाधिकारियों ने कार्यभार भी संभाल लिया है.
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पुराने लॉ ऑफिसर्स हटाये गये
आदेश में यह भी कहा गया है कि झारखंड लॉ ऑफिसर (इंगेजमेंट रूल्स-2018) के तहत नियुक्त विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त किये गये सभी विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.
तीन वरीय स्थायी सलाहकार बनाये गये
सरकार ने अशोक कुमार यादव, मनीष कुमार व वंदना सिंह को वरीय स्थायी सलाहकार बनाया है. वहीं मृणाल कांति रॉय, पार्थसारथी एएस पति, मनोज कुमार, मिथिलेश सिंह, जयंत फ्रैंक्लिन टोप्पो को राजकीय अधिवक्ता नियुक्ति किया गया है.
छह सरकारी अधिवक्ता बने
छह अधिवक्ताओं को सरकारी अधिवक्ता बनाया गया है. इसमें लक्ष्मी मुर्मू, राहुल साबू, ओम प्रकाश तिवारी, सुचिंद्र प्रसाद, मनीष मिश्र व प्रियदर्शी का नाम शामिल है.
स्थायी सलाहकार
अधिवक्ता संजय तिवारी, प्रभात कुमार, श्रीणु गणपति, इंद्रनील भादुड़ी, किशोर कुमार सिंह, रवि केरकेट्टा व शहाबुद्दीन को स्थायी सलाहकार नियुक्ति किया है.
स्थायी सलाहकार माईंस बने
प्रवीण अखाैरी, अमित कुमार व देवेश कृष्णा को स्थायी सलाहकार माईंस बनाया गया है.
स्थायी सलाहकार लैंड एंड सिलिंग
झारखंड सरकार ने अधिवक्ता रत्नेश कुमार, सुरेश कुमार व मुन्ना लाल यादव को स्थायी सलाहकार लैंड एंड सिलिंग नियुक्त किया है.