रांची.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए झारखंड कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिलना वर्षों से विस्थापित परिवारों को न्याय देने की दिशा में सराहनीय पहल है. झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है. इस समस्या के समाधान के लिए आयोग की मांग वर्षों से लंबित थी, जिसे पूरा करने की दिशा में प्रमुख कदम उठाया गया है. महागठबंधन सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों में विस्थापन आयोग का गठन मिल का पत्थर साबित होगा.उचित प्लेटफॉर्म पर होगी सुनवाई
उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से बोकारो, धनबाद, बड़कागांव, चांडिल, एचइसी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा. विकास एवं निर्माण के नाम पर हजारों परिवारों को उनकी जमीनों से विस्थापित किया गया था. सैकड़ों मामलों में विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर वर्षों से आंदोलनरत हैं, लेकिन उचित प्लेटफाॅर्म के अभाव में विस्थापितों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी. इन समस्याओं के समाधान की दिशा में आयोग का गठन एक कारगर कदम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन का संकल्प लिया था, जिसे महागठबंधन सरकार ने मूर्त रूप दिया है. हमें जनता ने जिस भरोसे से चुना है, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है