रांची (वरीय संवाददाता). मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में मंगलवार को सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में मिला. इस दौरान राज्यपाल से मूलवासी सदानों को जल-जंगल-जमीन में अधिकार देने और ग्राम प्रधान अध्यक्ष बनाने, ओबीसी सर्वेक्षण के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने और झारखंड में परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कराने की मांग की गयी. श्री प्रसाद ने राज्यपाल को बताया कि राज्य में 74 प्रतिशत गैर आदिवासी हैं, जिसमें 65% प्रतिशत मूलवासी सदान हैं. सदानों की भी भाषा, संस्कृति व पूजा पद्धति जनजातियों की तरह एक जैसी है. लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य बनने के बाद सदानों की लगातार उपेक्षा हो रही है. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को साहिबगंज और पाकुड़ जिला की वैसे पंचायतों की सूची भी सौंपी, जिन पंचायतों में जनजातियों की एक भी आबादी नहीं है और इसके बावजूद सदानों को वैसी पंचायतों में भी मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बनने से वंचित कर दिया गया है. प्रतिनिधिमंडल में झारखंड आंदोलनकारी क्षितीश कुमार राय, विशाल कुमार, धनंजय कुमार राय, विश्वनाथ गोप, नवदीप महतो, डॉ ए प्रसाद आदि शामिल थे.
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