रांची (वरीय संवाददाता). गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दिल्ली में कोयला सचिव विक्रम देवदत्त से मुलाकात की. उन्होंने कोयला सचिव से कहा कि झारखंड में जब तक पूर्णकालिक न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो जाता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सात जिलों में अंशकालिक न्यायाधिकरण क्रियाशील करने की जरूरत है. उन्होंने सचिव को अवगत कराया कि झारखंड में कोयला परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के हितों की रक्षा को लेकर दो वर्षों के लिए अंशकालिक न्यायाधिकरण का गठन करने का प्रशासनिक आदेश मार्च मे दिया गया था. बावजूद इसके अब तक आदेश को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है. सांसद श्री चौधरी की बातें सुनने के बाद सचिव ने कहा कि आदेश का अनुपालन अब तक नहीं होने को गंभीरता से लिया जायेगा. इस विषय पर झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जायेगा. झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल से समन्वय बनाकर अंशकालिक न्यायाधिकरण को क्रियाशील किया जायेगा. इससे कोयला क्षेत्र के विस्थापितों के साथ हम सब न्याय कर सकेंगे. भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा झारखंड राज्य के हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, चतरा, बोकारो ,दुमका व धनबाद जिले में अंशकालिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा 15 मार्च 24 को जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को इन अंशकालिक न्यायाधिकरण में पदेन पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया है.
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