रांची. झारखंड में लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस नेताओं में बोर्ड-निगम में जगह पाने के लिए होड़ मची है. इसको लेकर कांग्रेस नेता अपने-अपने स्तर से लॉबिंग करने में जुट गये हैं. कई नेताओं ने पूर्व में सरकार के पास भेजी गयी सूची पर सवाल उठाया है. वहीं कई नेता पूर्व की सूची के आधार पर ही बोर्ड-निगम में पद देने की कवायद कर रहे हैं. पिछली सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोर्ड-निगम के लिए सरकार के पास सूची सौंपी थी. इसमें से चार बोर्ड-निगम में कांग्रेस नेताओं को जगह मिली. सूची में शामिल अन्य नामों को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया. ऐसे में सूची में शामिल नेता उसी आधार पर बोर्ड-निगम के गठन की मांग कर रहे हैं.
नयी सूची भेजने का आग्रह
वहीं, दूसरी तरफ कई नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से नयी सूची बना कर भेजने का आग्रह किया है. इनका कहना है कि झारखंड में नयी सरकार का गठन हुआ है. इसमें मंत्रियों के कामकाज का आकलन करते हुए बदलाव किया गया है. विधायक दल के नेता समेत अन्य पदों पर नये लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गयी है. ऐसे में बोर्ड-निगम के पद पर कार्यरत पार्टी नेताओं के कार्य का आकलन कर इस पर निर्णय लेने की जरूरत है. कहा गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई नेताओं ने गठबंधन व पार्टी प्रत्याशियों की जीत को लेकर अहम भूमिका निभायी. ऐसे नेताओं को बोर्ड-निगम में स्थान देने से उनका मनोबल बढ़ेगा.
मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्त पर सवाल, हाइकोर्ट में याचिका
कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह की झारखंड कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा किया गया है. इनकी नियुक्ति को जुलटन माइकल टोपनो ने झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि चेयरमैन का पद निर्वाचित पद है, न कि मनोनीत करने वाला पद. याचिका में चेयरमैन के साथ-साथ उनके आप्त सचिव संजय झा पर भी सवाल उठाये गये हैं.
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