शराबबंदी : विधानसभा में सरकार ने की घोषणा, पहले जागरूकता, फिर कानून पर होगा विचार

विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया. अंतिम दिन भी विधानसभा में हंगामा हुआ. पहली पाली की कार्यवाही बाधित रही. दूसरी पाली में तीन विधेयक पास हुए. वहीं चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि राज्य में सामाजिक जागरूकता से शराबबंदी की जायेगी.

रांची : विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वह इस बात के समर्थक हैं कि नशा बंद होना चाहिए़ हर तरह का नशा खराब है, सत्ता का नशा तो और भी खराब है. वह सदन में झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से राज्य में शराबबंदी की मांग किये जाने को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा : शराबबंदी के लिए सामाजिक जागरूकता की जरूरत है. सरकार जागरूकता लायेगी़ महिलाएं जागरूक हो रही है़ं

उन्होंने कहा : पहले समाज जागरूक हो जाये, इसके बाद शराबबंदी पर विचार किया जायेगा. प्रभारी मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों को जागरूक करेगी़ इसके बाद शराबबंदी को लेकर िकसी भी तरह के कानून पर िवचार िकया जायेगा.

वोटिंग की मांग: झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सदन में शराबबंदी को लेकर वोटिंग कर ली जाये. सरकार कानून लाकर ही नशाखोरी को रोक सकती है़

पहले जागरूकता…

जागरूकता से कुछ नहीं होगा़ गोड्डा में महिलाओं ने शराबबंदी के लिए अभियान चलाया, तो पुलिस ने केस कर दिया़ सरकार सदन का पक्ष जान ले़ इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा : वोटिंग जैसा कोई मामला नहीं है. इसके बाद प्रदीप यादव ने कहा कि तब तो धारा 302 खत्म कर देनी चाहिए और लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक करना चाहिए कि हत्या करना पाप है़ सामाजिक जागरूकता की डफली बजाने से कुछ नहीं होगा़ चर्चा के बीच मंत्री सीपी सिंह ने सदन में चुटकी ली. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार को आगे करना चाहते है़ं नीतीश कुमार को बाबूलाल मरांडी और बाबूलाल मरांडी को नीतीश कुमार माला पहनाते है़ं एक प्रधानमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री बनना चाहते है़ं

विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त

सीएम ने कहा : हर तरह का नशा खराब, सत्ता का नशा तो और भी खराब

प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने कहा : सरकार पहले लोगों को जागरूक करेगी

आंदोलनकारियों को दो माह में मिलेगी पेंशन

सरकार ने खत्म की कोर्ट प्रोसेस फीस

सरकार ने अदालत के मामले में लगनेवाली कोर्ट प्रोसेस फीस को माफ कर दिया है. इससे संबंधित संशोधन विधेयक शुक्रवार को सदन में पारित हुआ. सदन में सरकार ने बताया कि इससे 1़ 45 लाख का मामूली वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा. इसके अलावा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दो और विधेयक झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और झारखंड पर्यटन विधेयक भी पारित किये गये. सरकार सहायक पर्यटक पुलिस बहाल करेगी.

इससे पहले सरकार ने पर्यटक वार्डेन तैनात करने का प्रस्ताव तैयार किया था. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय राज्य के लिए महत्वपूर्ण है़ देश में यह दूसरा विश्वविद्यालय होगा़ इसमें विधायकों को भी मनोनीत किया जायेगा़