बोकारो में 631 करोड़ का डीएमएफटी घोटाला : बाबूलाल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में 631 करोड़ रुपये के डीएमएफटी फंड घोटाले को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है.

By PRAVEEN | September 9, 2025 12:39 AM

रांची. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में 631 करोड़ रुपये के डीएमएफटी फंड घोटाले को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है. सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते. सरकार ने डीएमएफटी फंड को अपना एटीएम कार्ड बना लिया है और अधिकारियों को निकालने के लिए लगा दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर अपने को पाक साफ बताना चाहते हैं तो इस घोटाले की जांच सीबीआइ से कराने की अनुशंसा करें. श्री मरांडी ने कहा कि आज वे बोकारो जिले में हुई लूट का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की लूट पूरे प्रदेश में हुई है, जिसकी जांच आवश्यक है. तभी सारे लूट उजागर होंगे. उन्होंने बोकारो जिले में वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वर्षों में बोकारो के लिए 631 करोड़ रुपये का डीएमएफटी फंड मिला. कई कंपनियों के माध्यम से इस फंड की लूट जिला प्रशासन द्वारा की गयी. उन्होंने बताया कि 46 पंचायतों में जेनरेटर की आपूर्ति, 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट्स की आपूर्ति, स्कूलों में टैब लैब, शहर में 187 हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति, एलइडी वैन की खरीद, सरकारी भवनों में तड़ित चालक, वॉल पेंटिंग, सौर ऊर्जा पंपसेट, स्कूलों में मॉड्यूलर किचन का निर्माण, स्मार्ट मॉडल स्कूल का उन्नयन, छात्रों के लिए कोचिंग, कौशल विकास और प्लेसमेंट, सभी में करोड़ों रुपये की लूट हुई है. बार-बार निविदा निकालना, बाजार रेट से 10 गुना ज्यादा दर पर सामग्री की आपूर्ति दिखाकर भुगतान करना, ये सारे मामले बड़े पैमाने पर हुए घोटाले को उजागर करते हैं. उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं और कार्यों में हजारों करोड़ रुपये की लूट हुई है, जो केवल एक अधिकारी के स्तर से हो यह अविश्वसनीय है. यह घोटाला पूरी तरह से सरकार के इशारे पर ही संभव है, कोई पदाधिकारी इतना बेखौफ नहीं हो सकता. इसलिए इसकी जांच राज्य सरकार की किसी एजेंसी से नहीं, बल्कि सीबीआइ से कराने की जरूरत है. भाजपा इस मामले को सड़क से सदन तक उजागर करेगी.

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