नयी दिल्ली : भाजपा ने 2014 में जारी अपने घोषणापत्र में किये गये अधिकांश वादों को पूरा किया है. झारखंड में पहली बार एक स्थिर सरकार बनी और मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया.
भाजपा के थिंक टैंक लोकनीति शोध केंद्र ने घोषणापत्र में किये गये वादों की पड़ताल के बाद दावा किया है कि लगभग 92 फीसदी वादों को पूरा करने में सरकार सफल रही है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने 22.76 लाख मध्यम और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से जोहार योजना और महिलाओं के लिए 50 लाख की संपत्ति सिर्फ एक रुपये की शुल्क वाली योजना काफी सफल रही है और जमीनी स्तर पर इससे बदलाव आया है. अब तक 55 हजार महिलाओं ने संपत्ति का पंजीकरण अपने नाम से कराया है. साथ ही 14-24 आयु वर्ग के लड़कियों की औपचारिक शिक्षा, व्यवसाय और प्रशिक्षण के लिए 600 करोड़ रुपये की तेजस्विनी योजना से आदिवासी इलाके की लड़कियों को काफी फायदा पहुंचा है.
गुरुवार को लोकनीति शोध केंद्र के प्रमुख एवं राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे, निदेशक सुमित भसीन ने ‘वाकिंग द टॉक-एन एनालिसिस ऑफ इंप्लीटेंशन ऑफ झारखंड मैनिफेस्टो 2014’ नामक रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा 2014 में कियों के वादों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है.
राज्य में सुशासन कायम रहा है: सहस्त्रबुद्धे
इस मौके पर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासन के दौरान राज्य में सुशासन कायम रहा है. सत्ता के विकेंद्रीकरण के अलावा भूमि सुधार की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं.
उन्होंने कहा कि श्रम सुधार, डिजिटलीकरण और छात्रों को राहत पहुंचाने के लिए स्व प्रमाणन पर जोर दिया. राज्य में आइटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया है. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक इकाई को सशक्त बनाया गया है.
अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ई-चालान की सुविधा दी गयी है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कितनों वादों को पूरा किया, इसके लिए सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी को आधार बनाया गया है. राज्य गठन के बाद पहली बार कोई सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही है.