मतदाताओं को प्रभावित करनेवालों पर नियंत्रण को लेकर प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की बैठक
रांची : चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव में धन-बल के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने में इस्तेमाल किये जानेवाले साधनों पर नियंत्रण को लेकर प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की.
आयोग के सेक्रेटरी जेनरल सह वरीय उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा व उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने प्रवर्तन एजेसिंयों से धन-बल का प्रयोग रोकने के लिए की तैयारियों की जानकारी ली. संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वेषण) सह नोडल पदाधिकारी ने बताया कि सौ से ज्यादा आयकर पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है.
वह जिलों के डीसी, एसपी के साथ समन्वय कर अवैध नकदी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे. आमलोगों द्वारा सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया जा रहा है. इसके अलावा छापेमारी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उप महाप्रबंधक सह राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष ने बताया कि संदेहास्पद लेनदेन की सूचना संबंधित जिला निर्वाची पदाधिकारी को देने के निर्देश सभी बैंकों को दे दिये गये हैं.
चुनाव आयोग ने मंडल रेल प्रबंधक को मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के मूवमेंट के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिये. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक को सभी नॉन शिड्यूल फ्लाइट पर नजर रखने के लिए कहा. आयोग को बताया गया कि एयरपोर्ट परिसर के अराइवल हॉल में सामान की जांच के लिए एक्सरे मशीन लगायी गयी है.
वरीय उप चुनाव आयुक्त ने अवैध शराब और मादक पदार्थ की आवाजाही रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये. परिवहन आयुक्त को चुनाव में जरूरत के हिसाब से वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सूचना एवं जन संपर्क विभाग को चुनाव प्रचार-प्रसार व मतदाता जागरूकता पर विशेष फोकस करने को कहा. प्रचार-प्रसार के सभी परंपरागत साधनों व सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल करने के निर्देश दिये.
बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश चौरसिया, राज्य पुलिस नोडल अफसर मुरारी लाल मीणा अपर महानिदेशक (पुलिस) झारखंड, संजय लाटकर, पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ विपुल शुक्ला समेत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण और प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे.
उप चुनाव आयुक्तों से मिले मुख्य सचिव और डीजीपी : राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी और डीजीपी कमल नयन चौबे ने चुनाव आयोग के सेक्रेटरी जेनरल सह वरीय उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा व उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन से मुलाकात की तथा उनसे चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की. आयोग ने चुनाव के लिए किये गये इंतजाम की जानकारी लेकर स्वच्छ, पारदर्शी व सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया.
राजनीतिक दलों की शिकायतों का 24 घंटों में निराकरण का निर्देश
रांची : चुनाव आयोग ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों को राजनीतिक दलों की शिकायतों का निराकरण 24 घंटों के अंदर करने का निर्देश दिया है. भारत के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त सह सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और भारत निर्वाचन आयोग के सचिव सह झारखंड प्रभारी अरविंद आनंद ने मंगलवार को दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के आठ जिलों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की. राज्य के 15 जिलों की समीक्षा के बाद आयोग की टीम ने इंतजाम पर संतोष जताया. मंगलवार की शाम टीम के सदस्य वापस लौट गये.
रांची के होटल रेडिसन ब्लू में दोनों प्रमंडलों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था, चुनाव खर्च, सुरक्षा बलों के मूवमेंट, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, शेडो एरिया कम्यूनिकेशन प्लान, इवीएम-वीवीपैट के सुरक्षित परिवहन व इस्तेमाल, मैनपावर, वाहनों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं की जानकारी ली. तैयारियों में आ रही परेशानी के बारे में भी पूछा.
चुनाव आयोग ने उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम की जरूरत बतायी. सुरक्षा बलों का अधिकतम इस्तेमाल करने के निर्देश दिये.
कहा कि किसी तरह की कैजुअल्टी होने पर त्वरित कार्रवाई की जाये. एयर एंबुलेंस तैयार रखा जाये. ग्रिवांस मॉनिटरिंग सिस्टम पर मिली शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें. आयोग ने मतदान केंद्रों पर किये जा रहे सुरक्षा इंतजाम की जानकारी ली. कहा कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त फोर्स उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि उग्रवादी चुनाव के दौरान किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकें, इसके लिए योजना बना कर उसी हिसाब से सुरक्षा बलों की तैनाती करें.
वरीय उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाये. उल्लंघन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठक करें. 24 घंटों के अंदर उनकी शिकायतों का निपटारा करें.