रांची : राज्य में पारा शिक्षकों के नियुक्ति अनुमोदन संबंधी कागजात नहीं दिखाये जाने पर हटाये जाने की प्रक्रिया पर रोक लग गयी है़ नियुक्ति अनुमोदन के कागजात उपलब्ध नहीं होने पर पारा शिक्षकों को अवैध घोषित कर सेवा से हटाया जा रहा था़ शुक्रवार को यह मामला विधानसभा में उठा़ सत्ता पक्ष के राधाकृष्ण किशोर ने पलामू के छत्तरपुर व नवाडीह में सेवा से हटाये गये 433 अवैध पारा शिक्षकों का मामला उठाया़
शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव के जवाब से सदन संतुष्ट नहीं हुआ, तो स्पीकर दिनेश उरांव ने इस मामले में विधानसभा की कमेटी बनाने का नियमन दिया़ स्पीकर ने कहा : इस पूरे मामले को विधानसभा की कमेटी देखेगी़ सितंबर के अंतिम में कमेटी रिपोर्ट देगी़ उन्होंने कहा कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक पारा शिक्षकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी़
पहली पाली में ध्यानाकर्षण के तहत श्री किशोर ने मामला उठाते हुए कहा कि छत्तरपुर व नवाडीह में वैध-अवैध पारा शिक्षकों की जांच के लिए तीन-तीन कमेटी बन चुकी है़ डीएसइ बांके बिहारी की कमेटी ने जिनको अवैध बताया, उसे दूसरी कमेटी पलामू के डीएसइ ने वैध बता दिया़ इसके बाद डीडीसी की कमेटी बनी़
पारा शिक्षकों को नियुक्ति से संबंधित अनुमोदन के दस्तावेज दिखाने को कहा गया़ इस दस्तावेज को रखने की जिम्मेवारी पारा शिक्षकों की नहीं, सरकार के कार्यालय की है़ श्री किशोर का कहना था कि प्रखंड शिक्षा समिति के पास यह दस्तावेज रहता है, पारा शिक्षक कहां से दिखायेंगे़ इस आधार पर पारा शिक्षकों को नहीं हटाया जा सकता है़
राधाकृष्ण किशोर ने उठाया था पारा शिक्षकों का मामला,मंत्री के जवाब से सदन संतुष्ट नहीं
मंत्री ने कहा : अवैध नियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एसीबी जांच करायेगी सरकार
अन्य जिलों में भी हैं ऐसे पारा शिक्षक
पलामू के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी पारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन का मामला चल रहा है. राज्य शिक्षा परियोजना ने ऐसे पारा शिक्षकों को अपने सेवा अनुमोदन का पत्र प्रस्तुत करने को कहा है. कोडरमा में भी काफी संख्या में पारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन नहीं होने का मामला प्रकाश में आया है.