रांची : झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या डोमेसाइल अब अंचलाधिकारी (सीओ) के स्तर से भी निर्गत किया जायेगा. मंगलवार को कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की. सीओ के स्तर से जारी प्रमाण पत्र पूरे जीवन काल के लिए मान्य होगा. पहले, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने की अहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को ही थी. अब एसडीओ के अलावा सीओ भी को भी डोमेसाइल जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है.
तकनीकी संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण : कैबिनेट ने राज्य के तकनीकी संस्थानों में वर्ष 2019-20 से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने पर सहमति दी. आरक्षण एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित-2) वर्गों को छोड़कर लागू होगा.
गरीब सवर्ण को यह आरक्षण एआइसीटीइ द्वारा स्वीकृत कुल सीटों के भी अतिरिक्त दिया जायेगा. आरक्षण लागू करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के सीटों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी. कैबिनेट ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन पर भी मंजूरी दी. अधिनियम में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण को जोड़ा गया है.
देवघर में खुलेगा बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी. यह विवि संस्कृत पढ़ाने वाले महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने का काम करेगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
झारखंड विद्युत वितरण निगम को रांची व जमशेदपुर एरिया बोर्ड में विद्युत वितरण लाइसेंसी मॉडल लागू करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजरी नियुक्त पर सहमति
शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि के आधार पर ग्रेड वन में उनकी वरीयता का निर्धारण संकल्प सं 3027, दिनांक 14 दिसंबर 2015 के अनुरूप करने की स्वीकृति
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अधीन चार आशुलिपिक, एक प्रोग्रामर व एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजन पर सहमति
भविष्य निधि निदेशालय के अंतर्गत बोर्ड या निगम के समायोजित 23 लिपिकीय कर्मियों को एसीपी, एमएसीपी लाभ देने की स्वीकृति.
एकीकृत बिहार की अवधि में
बोर्ड निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये 23 कर्मियों को विभागीय लेखा परीक्षा व हिंदी टिप्पन प्रारूपण परीक्षा की बाध्यता शिथिल करते हुए प्रथम नियुक्ति की तिथि से एसीपी या एमएसीपी का लाभ देने पर सहमति