रांची़ : रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फोर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमज्म (आरसीपीएलडब्ल्यूइ) के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए स्वीकृत योजनाअों के मामले में झारखंड की स्थिति बेहतर है. देश के नौ राज्यों की समीक्षा में पाया गया कि झारखंड इसमें काफी आगे है.
केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने झारखंड के लिए स्वीकृत नौ योजनाअों की समीक्षा की. वहीं तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ ही अन्य दो राज्यों की भी समीक्षा की गयी. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा में पाया गया कि झारखंड के लिए कुल 15 सड़क योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं.
सारी योजनाअों का टेंडर कर दिया गया है. वहीं कार्यादेश भी दे दिया गया है. अब आचार संहिता समाप्त होते ही काम शुरू करा दिया जायेगा. अन्य राज्यों में अभी टेंडर भी नहीं किये गये हैं. श्री गौबा ने पाया कि अन्य राज्यों में टेंडर के बाद सारी प्रक्रियाएं की जायेंगी. इस तरह वहां काम में देरी हो जायेगी. बैठक में झारखंड से गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, पथ विभाग की प्रभारी सचिव अाराधना पटनायक, अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह सहित अन्य अभियंता मौजूद थे.