रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा करने पर विचार कर रही है. आगामी जनगणना के मानक निर्धारण के समय राज्य सरकार अनुशंसा कर सकती है. मुख्यमंत्री ने यह बात विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान कही.
उन्होंने यह जवाब कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत के सवाल पर दिया. सुखदेव भगत ने पूछा था कि राज्य में 70 लाख सरना धर्मावलंबी हैं, जो प्रकृति के पुजारी हैं. क्या सरकार इनके लिए अलग से धर्म कोड जनगणना कॉलम में शामिल कराने की अनुशंसा करेगी. वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि खासमहल भूमि को फ्री होल्ड करने पर भी विचार किया जा रहा है. साथ ही कृषक मित्रों के प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की जायेगी.
कृषक मित्रों के प्रोत्साहन राशि में छह हजार का होगा इजाफा : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कृषक मित्रों को वर्तमान में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. अब उन्हें 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा.
कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने कृषक मित्रों के मानदेय का सवाल पूछा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि खासमहल भूमि को फ्री होल्ड करने पर भी सरकार विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि यह मामला कई वर्षों से लंबित है. सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी. भाजपा के राधाकृष्ण किशोर के सवाल पर सीएम ने यह बात कही. श्री किशोर ने पूछा था कि पलामू, हजारीबाग, रांची, चाईबासा और साहेबगंज में खासमहल भूमि का न तो लीज का हस्तांतरण हो रहा है और न ही नवीकरण हो रहा है.
सीएम ने विधायक सीमा देवी के सवालों पर कहा कि निजी कंपनियों को सरकार से कई सुविधाएं मिलती हैं, पर वहां नौकरियों में आरक्षण देने की कोई नीति नहीं है.
सीएम ने जगरनाथ महतो के सवाल पर कहा कि प्रखंड मुख्यालय कार्यालय भवन में भी विधायकों के लिए भी कार्यालय बनाने का सुझाव अच्छा है.
विधायक शिवशंकर उरांव ने सवाल किया था कि गुमला जिले के मांझाटोली में आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए समिति का गठन किया जाये. सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही कमेटी गठन कर इसके निर्माण की दिशा में कार्रवाई करेगी. विधायक रविंद्रनाथ महतो के सवाल पर सीएम ने कहा कि जेट की नियुक्ति नियमावली अलग कर जैक द्वारा 2019-20 में जेटेट की परीक्षा आयोजित होगी.
विधायक राज सिन्हा के सवाल पर सीएम ने रिम्स, एमजीएम और पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में न्यूरो फिजिशियन पदस्थापित करने की बात कही.
सीएम ने हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के बाबत कहा कि सात जिलों का रिजल्ट जारी हो चुका है. अन्य जिलों का रिजल्ट भी शीघ्र निकलेगा. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रक्रिया पूरी की जा रही है. उन्होंने यह जवाब अनंत ओझा के सवाल पर दिया कि ओबीसी का रिजल्ट रोका गया है.
विधायक दीपक बिरुवा द्वारा सवाल किया गया था कि कोल्हान में मानकी-मुंडा के तहत दिवानी मामलों के लिए न्याय पंच का गठन कब होगा. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी स्वशासन प्रक्रिया को संरक्षित करने के लिए कृत संकल्प है. विधि विभाग को इसके लिए संचिका भेजी गयी है. सीएम ने विधायक कुणाल षाड़ंगी के सवाल के जवाब में कहा कि 11 जिलों में महिला कॉलेज खोले गये हैं. प्रखंडों में महिला कॉलेज खोलने के बाबत अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है.
जनगणना कॉलम में लंबे समय से सरना धर्म कोड शामिल करने की होती रही है मांग
झारखंड में आदिवासी समुदाय के सरना धर्मावलंबी लंबे समय से जनगणना कॉलम में सरना धर्म को जोड़ने की मांग करते आ रहे हैं. वर्ष 2011 तक जनगणना कॉलम में सरना धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म के कॉलम में ही जोड़ा जाता रहा है.
इसके खिलाफ कई बार आंदोलन भी हुए हैं. बाद में सरना धर्मावलंबियों ने जनगणना फॉर्म में सरना लिखने के लिए अभियान चलाया, पर अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं. अब राज्य सरकार ने केंद्र से अनुशंसा करने के लिए विचार करने का आश्वासन सदन में दिया है. Â पेज 06 भी देखें
पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में किये गये अपने वादे के अनुसार राज्य सरकार सभी पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है. औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही 13 माह के वेतन के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जायेगी. सीएम ने यह जवाब भानू प्रताप शाही द्वारा उठाये गये सवाल पर दिया.
संपत्ति विवाद निपटाने के लिए 50 रुपये की फीस
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधायक विरंची नारायण के सवाल पर कहा कि झारखंड में भी जल्द ही 50 रुपये की फीस लेकर पारिवारिक संपत्ति बंटवारा विवाद का समाधान किया जायेगा. वहीं, विधायक अशोक कुमार के सवाल पर सीएम ने कहा कि एक माह में बकाये बिजली बिल के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जायेगी.