रांची : मुख्यमंत्री जनसंवाद में 15670 मामले आये, 11259 का किया गया निबटारा

14633 मामलों में की गयी कार्रवाई, हर दिन आते हैं 100 नये मामले रांची : रांची जिले में मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत अानेवाली शिकायतों का निबटारा प्रमुखता से किया जा रहा है. अब तक 15670 मामलों में से 14633 पर कार्रवाई हुई है. वहीं, 11269 मामलों का निबटारा हुआ है. शिकायतों के निबटारा के आंकड़े […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 12, 2018 6:48 AM
14633 मामलों में की गयी कार्रवाई, हर दिन आते हैं 100 नये मामले
रांची : रांची जिले में मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत अानेवाली शिकायतों का निबटारा प्रमुखता से किया जा रहा है. अब तक 15670 मामलों में से 14633 पर कार्रवाई हुई है. वहीं, 11269 मामलों का निबटारा हुआ है. शिकायतों के निबटारा के आंकड़े में रांची अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ऊपर है.
मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत जिले में प्रत्येक दिन औसतन 100 नये मामले आते हैं. इसके अलावा अन्य माध्यमों जैसे ऑनलाइन, ई-मेल, व्हाट्सऐप, डाक, सोशल मीडिया, जनता दरबार व जिले में बने विशेष काउंटर के जरिये शिकायतें आती हैं, जिनका निबटारा हर स्तर से किया जाता है. शिकायत निवारक समन्वयक, उपायुक्त राय महिमापत रे व नोडल पदाधिकारी पूनम झा के द्वारा विभिन्न कार्यालयों व विभागों से समन्वय स्थापित कर शिकायतों का निबटारा किया जाता है.
जन शिकायतों के निबटारे में रांची का आंकड़ा सबसे अधिक
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार के सर्वाधिक मामले
रांची जिले में सर्वाधिक मामले राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार के दर्ज किये गये हैं. इस विभाग से शिकायत निवारण कोषांग को 3101 मामले आये हैं. वहीं, श्रम नियोजन के सबसे कम शिकायत प्राप्त हुए हैं. श्रम नियाेजन से संबंधित 115 मामले दर्ज हुए हैं.
हर स्तर से किया जाता है प्रचार-प्रसार
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद के प्रति लोगों में जागरूकता आये इसके लिये हर स्तर से इसका प्रचार-प्रसार किया जाता है. इस आयोजन के दौरान सक्सेस स्टोरी भी दिखायी जाती है. इसका सोशल मीडिया पर प्रसारण भी किया जाता है.
किस विभाग से कितने मामले आये
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार : 3101 मामले
नगर विकास एवं हाउसिंग : 2323
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन : 2016
ग्रामीण विकास विभाग : 1565
पेयजल एवं स्वच्छता : 1320
आपूर्ति-जन वितरण प्रणाली : 1209
कल्याण शाखा : 586
महिला एवं बाल विकास : 568
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता : 554
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : 348
योजना वित्तीय शाखा : 213
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता : 191
उत्पाद मद्य : 116
श्रम नियोजन :115
परिवहन : 135

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