रांची : कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) ने कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया के अफसरों को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीइ) अनुशंसा के आधार पर वेतन दिये जाने पर विचार किया. एसोसिएशन की बैठक एसइसीएल में हुई. इसमें वेतन विसंगति की वर्तमान स्थिति पर विचार किया गया.
कहा गया कि वेतनमान में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव अभी समाप्त नहीं हुआ है. इस पर बाद में विचार किये जाने का आश्वासन मिला है. कोल इंडिया ने 2016-17 में पीआरपी भुगतान का आदेश जारी कर दिया है. कोल इंडिया के अधिकारियों के एक अतिरिक्त पेंशन स्कीम के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है. इसमें करीब 2500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
यह 15 दिनों के अंदर ट्रस्ट के खाते में चला जायेगा. कोल इंडिया के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रमोशन देने का मामला भी अभी लंबित है. एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने बताया कि वेतन पुनरीक्षण में देरी होने से करीब 38 फीसदी का नुकसान हर अधिकारियों को है. अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने के लिए जल्द ही एसोसिएशन के सदस्य कोल इंडिया में अपनी बात रखेंगे. न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसे डाले जाने पर एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक बुलायी जायेगी.
इसमें आगे के मुद्दे पर विचार किया जायेगा. बैठक में युवा अधिकारियों के मुद्दे पर भी विचार किया गया. इसमें कहा गया कि उनके मुद्दे को लेकर भी एसोसिएशन गंभीर है. स्थानीय स्तर के एसोसिएशन के पदाधिकारियों से नियमित संपर्क बनाये रखने का आग्रह किया गया.