झारखंड : जेपीएससी कैबिनेट के फैसले पर ले रहा विधि परामर्श, उच्च स्तरीय कमेटी नाराज

रांची : झारखंड लोकसेवा आयोग छठी सिविल सेवा परीक्षा के पीटी के रिजल्ट को पद के अनुसार 15 गुणा निकालने के कैबिनेट के निर्देश पर विधि परामर्श कर रहा है़जेपीएससी ने छठी सिविल सेवा के पीटी में छह हजार रिजल्ट प्रकाशित किया था़ विधानसभा में सवाल उठने और हंगामे के बाद कैबिनेट ने जीपीएससी को विषयवार 15 गुणा रिजल्ट निकालने का निर्देश दिया था़

कैबिनेट के फैसले के बाद जेपीएससी को पीटी में 40 हजार छात्रों का नाम प्रकाशित करना था़ पीटी परीक्षा का संशाेधित परिणाम अब तक नहीं आया है़ मंगलवार को सरकार द्वारा नियोजन नीति में संशोधन के लिए बनायी गयी उच्च स्तरीय कमेटी ने जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधिकारियों के साथ बैठक की़

बैठक में उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष व मंत्री अमर कुमार बाउरी, विधायक राधाकृष्ण किशोर, राज सिन्हा, रामकुमार पाहन, सत्येंद्र तिवारी, अमित मंडल व कार्मिक सचिव एसकेजी रहाटे शामिल हुए़ कमेटी ने छठे जेपीएससी के पीटी परीक्षा परिणाम के बाबत जानकारी मांगी, तो आयोग के सचिव जगजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में विधि से परामर्श लिया जा रहा है़ इस पर कमेटी के सदस्य नाराज हुए़

कमेटी का कहना था कि जब कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, तो इसके बाद विधि से परामर्श का क्या अर्थ है़ सरकार ने जनहित को देखते हुए जेपीएससी को कैबिनेट के फैसले से अवगत करा दिया है़ जेपीएससी को निर्देश का अनुपालन करना चाहिए़

कमेटी के सदस्यों ने कार्मिक सचिव से कहा कि इस मामले में जेपीएससी से स्पष्टीकरण मांगा जाये़ उच्च स्तरीय कमेटी ने जेपीएससी और जेएसएससी से नियुक्ति संबंधी नियमावली मांगी़ आयोग के अधिकारियों का कहना था कि हमारे पास कोई नियुक्ति नियमावली नहीं है़ सर्कुलर के तहत अलग-अलग पदों के लिए नियुक्ति की जाती है़

जेएसएससी का कहना था कि वे विभाग की अनुशंसा और प्रावधान के तहत अलग-अलग पदों के लिए परीक्षा लेते हैं. सदस्यों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि पिछले 18 वर्षों में कार्मिक विभाग ने नियुक्ति नियमावली नहीं बनायी है़

जब चौथी व पांचवीं जेपीएससी में आरक्षण के प्रावधान का पालन हुआ, तो फिर छठी जेपीएससी में प्रावधान क्यों बदल दिये गये़ ऐसे छात्र, जो आरक्षित वर्ग से हैं, लेकिन उम्र सीमा या अवसर का लाभ नहीं लेते हैं, उनको अनारक्षित वर्ग में क्यों नहीं रखा जाता है़ कमेटी जेएसएससी से तृतीय व चतुर्थ वर्ग में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने से संबंधित भी जानकारी ली़