रांची : राज्य सरकार द्वारा राज्य में पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया है कि रोक के बावजूद अगर कोई दुकानदार या स्टॉकिस्ट पॉलिथीन का खरीद बिक्री या उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उस पर एक लाख रुपये जुर्माना और पांच साल तक की जेल हो सकती है.
राज्य सरकार के आदेश के टज्ञलोक में नगर आयुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने शहर के सभी दुकानदारों से यह अपील की थी कि वे अपने-अपने पॉलिथीन के स्टॉक को 14 नवंबर तक समाप्त कर लें. इसके बाद अगर कोई दुकानदार पॉलिथीन के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर निगम दंडात्मक कार्रवाई करेगा. हालांकि, 15 नवंबर को राजधानी में राष्ट्रपति के रहने के कारण निगम का यह अभियान 16 नवंबर से चलाये जाने की संभावना है.
11 इंफोर्समेंट अफसरों के बीच कार्यों का बंटवारा
पॉलिथीन बैन पर रोक लगाने के अभियान को धरातल पर उतारने के लिए नगर आयुक्त ने निगम के सभी 11 इंफोर्समेंट अफसरों के बीच 55 वार्ड का बंटवारा कर दिया है. हर अफसर को पांच-पांच वार्ड का जिम्मा दिया गया है. प्राप्त शिकायत के आलोक में निगम की यह टीम किसी भी दुकान की जांच कर सकती है.
75 प्रतिशत राशि टीम को और 25 प्रतिशत निगम को
नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो भी टीम छापेमारी करेगी, उस टीम को वसूली गयी राशि का 75 प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जायेगा. वहीं, 25 प्रतिशत राशि निगम के कोष में जमा होगी.
रेलवे स्टेशन पर भी आज से प्लास्टिक बैन
रेल मंडल के स्टेशनों पर भी बुधवार से प्लास्टिक का कैरी बैग नहीं मिलेगा. रेल मंडल की अोर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया जायेगा. विभाग के अधिकारी ने कहा कि रेलवे में भी बुधवार से यह आदेश मान्य हो जायेगा. मालूम हो कि राज्य सरकार ने स्थापना दिवस के दिन से इसे चलन से बाहर कर देने का आदेश जारी कर दिया है. इसके बाद से सभी जगहों पर इसका उपयोग रोकने के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, दुकानदारों की अोर से भी दुकानों में सूचना लगा दी गयी है. वे अब कागज के बने थैले अथवा अन्य सामान का प्रयोग कर रहे हैं.