रांची एमएसडब्ल्यू के सफाईकर्मियों की हड़ताल पर सख्त हुए नगर आयुक्त, दी चेतावनी, एकरारनामा का उल्लंघन किया, तो केस करेंगे

रांची: शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर हैं. इस बार भी हड़ताल करने की मुख्य वजह कंपनी के मजदूरों को समय पर वेतन न मिलना ही है. रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारियों के अनुसार जब उन्होंने कंपनी में योगदान दिया था, तो उनसे […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 23, 2017 7:30 AM
रांची: शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर हैं. इस बार भी हड़ताल करने की मुख्य वजह कंपनी के मजदूरों को समय पर वेतन न मिलना ही है.

रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारियों के अनुसार जब उन्होंने कंपनी में योगदान दिया था, तो उनसे कहा गया था कि हर माह की पांच तारीख तक वेतन का भुगतान हो जायेगा. लेकिन 20 तारीख तक भी वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है. ऐसे में उनके सामने घर चलाने में भी परेशानी खड़ी हो रही है. नतीजतन उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है.
अप्रैल से नहीं हुआ एक रुपये का भी भुगतान
कंपनी के मजदूर बार-बार क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं? इस पर कंपनी के अधिकारी ने बताया कि रांची नगर निगम ने अप्रैल से लेकर अगस्त के 20 तारीख तक कूड़ा उठाव के एवज में एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया है. जबकि इस चार माह का दो करोड़ का बिल हमने निगम को सौंपा है. कंपनी के अधिकारी यह भी कहते हैं कि निगम हमें पूरा पैसा मत दें, लेकिन इतना पैसा तो दें, जिससे हम मजदूरों काे वेतन दे सकें और अपने कूड़ा ढोने वाले वाहनों में तेल भरवा सकें.

दोपहर में वार्ता के बाद काम पर लौटे कर्मचारी
हड़ताल पर रहे इन कर्मचारियों से दोपहर को कंपनी के अधिकारियों ने वार्ता की. वार्ता में कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उनके बकाया वेतन का भुगतान 25 अगस्त तक कर दिया जायेगा. साथ ही 15 दिनों के अंदर पीएफ व इएसआइ आदि की जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलनी है, वे सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी. इसके बाद मजदूर वापस काम पर लौटे.
व्यवस्था नहीं सुधरी तो कंपनी पर कार्रवाई तय
कंपनी की इस लापरवाही पर नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे नगर निगम के साथ हुए एकरारनामा का हर हाल में पालन करें. ऐसा नहीं करने पर नगर निगम कंपनी पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत केस दर्ज करायेगा. साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की कोलकाता बेंच में भी परिवाद दर्ज करायेगा. नगर आयुक्त ने कहा कि कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि, इएसआइ का लाभ मिलना चाहिए. साथ ही कंपनी झिरी में सड़क पर कूड़ा गिराने पर भी लगाम लगाये. कंपनी एक सप्ताह के अंदर निगम में एक शिकायत निवारण कोषांग लगाये. साथ ही अपने सभी कचरा स्टेशन के समीप साफ-सफाई बहाल करवाये.

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