जनसंवाद केंद्र: पति अपनी पत्नी के लापता होने पर पहुंचा गुहार लगाने, कहा ढाई साल बाद भी पुलिस को नहीं मिला सीमा का सुराग
रांची: रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम निवासी राजू वर्मा की पत्नी सीमा देवी पिछले ढ़ाई साल से लापता है. अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है. इस पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने पुलिस उपाधीक्षक को 15 दिनों में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस बाबत पुलिस उपाधीक्षक […]
रांची: रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम निवासी राजू वर्मा की पत्नी सीमा देवी पिछले ढ़ाई साल से लापता है. अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है. इस पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने पुलिस उपाधीक्षक को 15 दिनों में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस बाबत पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि स्पेशल टीम गठित कर पश्चिम बंगाल में उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. श्री बर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे.
15 दिनों में करें जमीन की बंदोबस्ती
गोड्डा जिले के चौरा में ग्रामीणों द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है. श्री बर्णवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 15 दिनों में वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था इन भूमिहीन ग्रामीणों को बंदोबस्त करायें. लोहरदगा जिले के भरगांव में निर्धारित 35 वर्ष से अधिक उम्र के जगदीश भगत (38 वर्ष) का चयन पंचायत स्वयं सेवक के रूप में किया गया है. इस पर श्री बर्णवाल ने एक सप्ताह में चयन रद्द कर योग्य अभ्यर्थी को चयनित करने का निर्देश दिया.
दोबारा जांच कर रिपोर्ट दें बीडीओ
गुमला जिले के घाघरा पंचायत की मुखिया द्वारा पिछले चार माह से कार्यकारिणी की बैठक नहीं करायी जा रही थी. इस मामले में प्रखंड के बीडीओ से रिपोर्ट मांगी गयी है. पूर्व में बीडीओ द्वारा मामले की लीपापोती की कोशिश की गयी थी.
गोड्डा के उपायुक्त को शोकॉज
मुख्यमंत्री के सचिव ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के समाधान में बरती जा रही लापरवाही को लेकर गोड्डा के उपायुक्त को शोकॉज किया. पिछले एक माह से शिकायतों के समाधान करने में गोड्डा का प्रदर्शन बेहतर नहीं है. प्रदर्शन में सुधार के लिए मोहलत देने के बावजूद गंभीरता नहीं दिखायी गयी.
राजस्व अभिलेख में नियमित करायें
पलामू जिले के परसचुअन में आइसोलेक्स कंपनी द्वारा रैयतों से सहमति लिए बगैर जबरन रैयती जमीन पर सड़क बना दी गयी थी. अब कंपनी अपने कार्यों के लिए सड़क का उपयोग कर रही है. मुख्यमंत्री के सचिव ने विभागीय जांच रिपोर्ट के आलोक में 30 साल पुराने इस मामले में अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि प्रभावित सभी रैयतों से लिखित सहमति लेकर इसे राजस्व अभिलेख में नियमित करायें.