गोला प्रखंड में मनरेगा को लेकर प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई, पायी गयी गड़बड़ियां ::: लोकपाल और प्रमुख ने अनियमितता बरतने पर जतायी नाराजगी गोला. गोला प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. इसमें मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई. अधूरे कागजात, गायब एमबी (मेजरमेंट बुक), फर्जी फोटो और बिना तैयारी के पहुंचे मनरेगा कर्मियों पर अंकेक्षण टीम और जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जतायी. मौके पर लोकपाल सिद्धेश्वर सिंह, अंकेक्षण टीम एवं प्रमुख गीता देवी ने नाराजगी जतायी और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही. जनसुनवाई में प्रमुख गीता देवी ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ खानापूर्ति बन कर रह गया है. उन्होंने कहा कि 12 तारीख को पत्र निर्गत किया गया था, लेकिन उन्हें एक दिन पहले ही पत्र मिला है. ऐसे में पंचायत जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंच पाये. उन्होंने कहा कि सुनवाई में पंचायत मुखिया तक मौजूद नहीं हैं. मनरेगा कर्मी भी समय पर नहीं पहुंचे हैं. अंकेक्षण टीम ने योजनाओं के कागजात की जांच के दौरान कई अनियमितताएं पायीं. कई योजनाओं में जीपीएस फोटो संलग्न नहीं थे. कई योजनाओं का एमबी प्रस्तुत नहीं किया गया. एक ही फोटो को दो अलग-अलग योजनाओं में लगाया गया था. कंप्यूटर एडिटिंग करके शिलापट्ट का फोटो प्रस्तुत करने की शिकायत सामने आयी. मनरेगा वेंडर पर मेटेरियल के बदले सिर्फ कागजात के बेचने की बात सामने आयी. वर्ष 2023-24 के कूप निर्माण का रिकॉर्ड भी गायब मिला. बिना एमबी के ही भुगतान करने का मामला पाया गया. मेटेरियल भुगतान में भी लापरवाही दिखी. बर्दाश्त नहीं की जायेगी लापरवाही : लोकपाल लोकपाल सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. दोषी कर्मियों के खिलाफ जिला स्तर तक रिपोर्ट भेजी जायेगी. प्रमुख गीता देवी ने कहा कि जनसुनवाई की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कठोर कदम उठाने की मांग की. लापरवाही बरतने वाले रोजगार सेवकों पर होगी निलंबन की कार्रवाई : जनसुनवाई में पाया गया कि समय पर एमबी नहीं मिला है. इससे कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल उठा. जेइ रमेश बेदिया की अनुपस्थिति पर भी एतराज जताया गया. लोकपाल ने रोजगार सेवकों की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर निलंबन की कार्रवाई की जायेगी. गड़बड़ी वाली योजनाओं का रोका जायेगा भुगतान : जनसुनवाई में अधिकारियों और अंकेक्षण टीम ने कहा कि दोषी कर्मियों और संबंधित योजनाओं की पूरी जांच करायी जायेगी. जिन योजनाओं में गड़बड़ी पायी जायेगी, उनका भुगतान रोका जायेगा. दोषियों पर निलंबन से लेकर विभागीय कार्यवाही तक की जायेगी. अंकेक्षण टीम की रोमा बारला ने कहा कि मनरेगा में कई योजनाएं हैं, जिसमें वेंडर ने लाभुकों को मेटेरियल की सप्लाई नहीं की है, लेकिन राशि का भुगतान कर दिया गया है. भुगतान से संबंधित कागजात पर उनसे हस्ताक्षर करा लिये गये हैं. उन्होंने कहा कि जो भी मामले का निष्पादन प्रखंड में नहीं होगा, वह जिला में जायेगा. मौके पर उपप्रमुख विजय ओझा, बीपीओ कामाख्या प्रसाद और कनीय अभियंता मौजूद थे.
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