फोटो मंत्री को ज्ञापन सौंपते मुखिया संघ का प्रतिनिधि मंडल लोहरदगा. जिला मुखिया संघ ने जिला अध्यक्ष बासुदेव उरांव की अगुवाई में सर्किट हाउस में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर सात सूत्री मांग पत्र सौंपा. मुखिया संघ ने कहा कि योजना संबंधी मापी पुस्तक का सत्यापन पहले की तरह मुखिया और पंचायत सचिव करें. झारखंड राज वित्त आयोग की राशि जल्द पंचायतों को मिले, ताकि गांवों का विकास हो सके. संघ ने मांग की कि कार्यकाल के दौरान किसी त्रि-स्तरीय जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये, ताकि परिवार को सहारा मिल सके. मुखियाओं का मानदेय केरल की तर्ज पर 30 हजार रुपये किया जाये. कार्यकाल समाप्त होने के बाद विधायकों और सांसदों की तरह पेंशन भी मिले. बिना स्पष्टीकरण और जांच कमेटी के मुखियाओं की वित्तीय शक्ति जब्त न की जाये. पंचायत क्षेत्र में योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार मुखिया द्वारा सत्यापित गाड़ियों से बालू उठाव की अनुमति दी जाये. पंचायत क्षेत्र की सभी योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार मुखिया को मिले. संवेदक योजना शुरू करने से पहले हार्ड कॉपी में पूरी जानकारी मुखिया को दे. योजना बोर्ड में कार्यरत मुखिया का नाम अंकित किया जाये. संघ ने मंत्री से सभी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की. मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप कुमार उरांव, उपाध्यक्ष अनिल उरांव, कामिल टोपनो, राजकिशन उरांव सहित अन्य उपस्थित थे.
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