देश में पिछले दस दिन सप्ताह जलवायु परिवर्तन और उसके कारणों को लेकर महत्वपूर्ण रहे. कुछ सकारात्मक बातें सामने आयीं, जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि 10 वर्षों में कोल इंडिया अपने 150 खदानों को बंद कर देगा. इसके साथ ही यह खबर भी सामने आयी है कि रिन्युएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 15,00 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है.
IREDA को मिलेगा 1,500 करोड़
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. इस निवेश का परिणाम यह होगा कि इरेडा रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपये का ऋण देने में सक्षम होगा. कैबिनेट के इस फैसले से इरेडा को 3,500 से 4,000 मेगावाट की रिन्युएबल एनर्जी के उत्पादन में मदद मिलेगी.
देश का फोकस ग्रीन गोथ पर
प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर को पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जाॅब्स पर है. पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही COP26 में 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का टारगेट रखा है. ऐसे में पीएम मोदी की ये घोषणा काफी मायने रखती है.
जस्ट ट्रांजिशन की सख्त जरूरत
वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आयी है जिसे 12 अगस्त को कोयला मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. इस रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 150 से अधिक खदानों को बंद करने की बात कही गयी है. ऐसे में कोयला खदान में काम करने वाले कोल इंडिया के कर्मी और कोयला आधारित जीविका पर जीवन बसर करने वालों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी, जिसपर गहराई से विचार करने की जरूरत है.
वर्ल्ड बैंक ने बतायी जस्ट ट्रांजिशन की रूपरेखा
विश्व बैंक ने जस्ट ट्रांजिशन की रूपरेखा का अपनी रिपोर्ट में अच्छे से वर्णन किया है. विश्व बैंक के अनुसार जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जा सकती है.
1. खदान बंद करने की पूर्व योजना और तैयारी को मजबूत करने की आवश्यकता है. साथ ही कोयला क्षेत्रों में न्यायोचित परिवर्तन के संबंध में वैश्विक स्तर पर जो कुछ हुआ है, उससे सीख लेने की जरूरत है. खदानों को बंद करने की योजना इससे संबंधित लोगों और समुदाय पर इसके प्रभावों के आकलन की आवश्यकता है.
2. कर्मचारियों के कौशल को निखारा जाये. नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाये. साथ ही कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाये.
3. पर्यावरण सुधार और भूमि के बेहतर इस्तेमाल के लिए योजना बनाने की जरूरत है. इसके लिए खनन भूमि के पुनरूद्धार की सख्त जरूरत है. इसके लिए अतिरिक्त धन राशि की सख्त जरूरत है. लोगों की आजीविका को बनाये रखने के लिए विकास कार्यों की सख्त जरूरत है, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके.
खस्ता हाल हैं खदान
अभी कोल इंडिया देश के आठ राज्यों के 58 जिलों में 141 भूमिगत, 158 ओसीपी, 19 मिक्स्ड खदानों से उत्पादन कर रही है. भूमिगत खदानों में से मात्र दो ही लाभ में हैं, जबकि ओपनकास्ट माइंस घाटे में चल रहे हैं. वहीं 221 माइंस बंद हो चुके हैं. एक अप्रैल 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि कोल इंडिया का कुल मैनपावर 2,48,550 है, जिसका 41 प्रतिशत भूमिगत खदानों में कार्यरत हैं.
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