अभियान. केंद्र सरकार ने विद्यालय को कैशलेस बनाने का दिया निर्देश
जामताड़ा : केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया और कैशलेस को देश में तेजी से लागू किया जा रहा है. कैशलेस को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी पीछे नहीं हट रहे हैं. राज्य सरकार ने हाल के दिनों में कैशलेस जिला घोषित करने की लिए जिला प्रशासन को कहा गया है. जिसके तहत जिला प्रशासन भी अपना ताकत झोंक रहीं है. प्रशासन द्वारा लगातर कैशलेस को लेकर कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं. वहीं बैंकर्स भी कैशलेस जिला बनाने में पीछे नहीं दिख रहे हैं. केंद्र सरकार की माने तो सीबीएसइ के सभी विद्यालय फरवरी माह में कैशलेस करने की पहल की गयी है. इसके लिए अभिभावक को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है.
सरकार फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही सीबीएसइ विद्यालय कैशलेस बन जायेंगे. विद्यालय में कैशलेस लागू हो जाने से अभिभावक को अपने बच्चे का फीस भरने में काफी सुविधा होगी. वहीं शिक्षक व कर्मचारी भी स्वाइप से अपना वेतन प्राप्त कर सकेंगे. स्वाइप मशीन से अभिभावक फीस भुगतान करने से अभिभावक का काफी समय बच जायेगा. अभी के समय में अभिभावक को फीस जमा करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है. अभिभावक को अपने कार्यालय का कार्य या फिर अपने व्यवसाय को छोड़ कर स्कूल फीस देने के लिए जाना पड़ता है.
कहते हैं एलडीएम
एलडीएम ए अंसारी ने बताया कि सभी निजी विद्यालय जहां फीस जमा किया जाता है. वैसे विद्यालयों में ऑन लाइन या स्वाइप मशीन के जरिये फीस का भुगतान किया जायेगा, लेकिन ये व्यवस्था लागू करने के लिए सभी निजी विद्यालयों को स्वाइप मशीन के लिए आवेदन देना होगा और बैंक में चालू खाता खोलना अनिवार्य होगा.
कहते हैं डीएवी प्राचार्य
जामताड़ा डीएवी के प्राचार्य जीएन खान ने कहा कि सरकार का निर्देश आया है कि जल्द से जल्द कैशलेस किया जाये. कैशलेस को लेकर ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. अभिभावक जल्द ही ऑनलाइन फीस का भुगतान करना प्रारंभ कर देंगे. फीस का भुगतान के लिए अभिभावक चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं.