विरोध में बैठे धरना पर

आक्रोश. एसपीटी व सीएनटी में संशोधन पर झामुमो कार्यकर्ताओं में उबाल जामताड़ा : 11 सूत्री मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोरचा जिला इकाई की आेर से बुधवार को सदर प्रखंड में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. इससे पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल हेंब्रम के अगुआई में कार्यकर्ताओं ने दुमका रोड स्थित कार्यालय परिसर से रैली निकाली, जो […]

आक्रोश. एसपीटी व सीएनटी में संशोधन पर झामुमो कार्यकर्ताओं में उबाल

जामताड़ा : 11 सूत्री मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोरचा जिला इकाई की आेर से बुधवार को सदर प्रखंड में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. इससे पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल हेंब्रम के अगुआई में कार्यकर्ताओं ने दुमका रोड स्थित कार्यालय परिसर से रैली निकाली, जो इंदिरा चौक, मुख्य बाजार, सुभाष चौक होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची. यहां कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम रघुवर दास सीएनटी- एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ कर दी है.
इससे आदिवासी एवं मूलवासी भूमिहीन हो जायेंगे. राज्य में माफिया राज कायम हो जायेगा. जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार राज्य को पूंजीपति को सौंपने का कार्य कर रही है. यह दु:ख की बात है. यहां की जनता किसी भी हाल में राज्य में माफिया को प्रवेश नहीं करने देगी. पूरे राज्य एक्ट के छेड़छाड़ करने का विरोध कर रहा है
तो वर्तमान सरकार ने दबंगई एवं मनमानी तरीके से बिल को पास कर दिया. सरकार अपने हरकत से बाज नहीं आयेगी तो झामुमो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन करेगा. इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष असित मंडल, केंद्रीय सदस्य रवींद्र नाथ दुबे, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक मंडल, आनंद टुडू, गीता महतो, युवा नेता महफुज आलम, मुन्ना मुखर्जी, मदन भंडारी, प्रो कैलाश साव, देवीसन हांसदा, दिनेश मुर्मू, परेश मुर्मू, परिमल मरांडी, कमल टुडू, साकेश सिंह, अनिल मंडल, बंटू आइजक आदि उपस्थित थे.
पारित विधेयक अविलंब वापस लेने की मांग
यह है मुख्य मांगें
सन 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करें
मनरेगा योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध करायें
जामताड़ा के सभी प्रखंडों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायें
केराेसिन वितरण में अनियमितता दूर किया जाये
सभी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करायी जाये
मिहिजाम नगर परिषद में स्थायी कार्यपालक पदाधिकारी का नियुक्ति की जाये
त्रिस्तरीय पंचायत जन प्रतिनधियों को सम्मान जनक मानदेय एवं अधिकार दिया जाये
झारखंड आंदोलनकारियों को अविलंब घोषित मानदेय दिया जाये
सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवाई, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की जाये

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