हजारीबाग : हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में विशेष कोर्ट प्रारंभ करने के लिए हाई कोर्ट से पक्ष मांगा गया है. झारखंड सरकार के विधि विभाग के अपर विधि परामर्शी राजकमल मिश्र ने महानिबंधक हाई कोर्ट को पत्र भेजा है. इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से हजारीबाग में निगरानी कोर्ट, सीबीआइ कोर्ट, कोल बेयरिंग ट्रिब्यूनल, डायरेक्ट्रेट ऑफ रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंकम टैक्स ट्रिब्यूनल समेत कई विशेष न्यायालय खोले जाने को लेकर अनुरोध किया गया है.
क्या है मामला : रामगढ़ में व्यवहार न्यायालय का कामकाज शुरू हो जाने के बाद रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी थानों से जुड़े मुकदमों को रामगढ़ भेज दिया गया है. काफी संख्या में मुकदमों के स्थानांतरण हो जाने के बाद हजारीबाग बार एसोसिएशन ने सिविल कोर्ट में विशेष न्यायालय स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया. बार के सचिव अधिवक्ता राजकुमार राजू ने सभी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट परिसर के दुकानदार, मुंशी, डीड राइटर्स के साथ मिल कर आंदोलन को आगे बढ़ाया. इसमें शहर के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोग भी जुड़े.
मुख्यमंत्री से मुलाकात का हुआ असर : विशेष न्यायालय जल्द स्थापित हो. इसके लिए बार एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल चार दिसंबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. चार दिसंबर 2015 को मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को यह आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई शुरू की जायेगी.
बहुत जल्द हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में विशेष न्यायालय की स्थापना करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया जायेगा. इसी आश्वासन के आलोक में अपर विधि परामर्शी राजकमल मिश्र ने उच्च न्यायालय के महानिबंधक को पत्र देकर आगे की कार्रवाई के लिए परामर्श मांगा है. मिलने का कार्यक्रम सदर विधायक मनीष जायसवाल ने तय किया. शिष्टमंडल का नेतृत्व सचिव राजकुमार राजू ने की थी.