निर्देश. मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा
बैठक में शामिल एसी व एलआरडीसी
गुमला : बाइपास सड़क के लिए जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और जिन्हें मुआवजा राशि नहीं मिली है, उन्हें इस माह के अंतिम सप्ताह में मुआवजा राशि दी जायेगी. इसके लिए राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के एसी आलोक शिकारी कच्छप व एलआरडीसी अंजना दास को आवश्यक निर्देश दिया है. बाइपास सड़क के अलावा आइआरबी बटालियन के लिए अधिग्रहित भूमि के उन भूमि मालिकों को भी मुआवजा दिया जायेगा, जिन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है.
वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने सबसे पहले बाइपास सड़क व आइआरबी बटालियन के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि की जानकारी ली.
जिले से अधिकारियों ने बताया कि बाइपास सड़क व आइआरबी बटालियन के लिए अधिग्रहित भूमि के अधिकतर भू-मालिकों को मुआवजा राशि दे दी गयी है. वहीं जिन लोगों को अब तक मुआवजा राशि नहीं दी गयी है, वैसे लोगों का आपस में घरेलू विवाद है. एक ही जमीन के लिए एक ही परिवार के लिए कई सदस्य दावेदारी कर रहे हैं, जिससे मुआवजा राशि देने में परेशानी हो रही है. बाइपास सड़क के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए 3.36 करोड़ और आइआरबी बटालियन के लिए लगभग 58 लाख रुपये मुआवजा राशि शेष है. इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जनवरी माह में ही जिले के सभी प्रखंडों में शिविर का आयोजन करें और शेष मुआवजा राशि का वितरण करना सुनिश्चित करें. मुख्य सचिव ने जिले में ऑनलाइन म्यूटेशन की भी
जानकारी ली.
जिले के अधिकारियों ने बताया कि जिले के गुमला व बसिया में ऑनलाइन म्यूटेशन का कार्य चल रहा है. इस पर मुख्य सचिव ने जिले के सभी प्रखंडों में ऑनलाइन म्यूटेशन का कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया. वहीं जिले में अन्य विभागों द्वारा अपने विभाग के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दिये गये आवेदन पर भी चर्चा की गयी. जिले से अधिकारियों ने बताया कि जिले से 12 विभागों ने अपने विभाग के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है.
मुआवजा वितरण करने का निर्देश दिया
ऑनलाइन म्यूटेशन की भी जानकारी ली
जनवरी में सभी प्रखंडों में िशविर लगायें