मुख्यमंत्री जनसंवाद में पहुंचने वाले मामलों के निष्पादन में गुमला जिला काफी पीछे.
गुमला : मुख्यमंत्री जनसंवाद में पहुंचने वाले मामलों के निष्पादन में गुमला जिला काफी पीछे हो गया है. मुख्यमंत्री जनसंवाद में पहुंचने वाले मामलों के निष्पादन में गुमला जिला जहां एक नंबर था, वहीं अब 14वें नंबर पर पहुंच गया है.
ज्ञात हो कि प्रखंड व जिला स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर जिले के आमजन मुख्यमंत्री जनसंवाद का सहारा लेते हुए सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखते हैं, जिसका संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाता रहा है. गुमला जिला मुख्यमंत्री जनसंवाद में पहुंचने वाले मामलों के निष्पादन में पूरे राज्य भर में नंबर वन पर रह चुका है, लेकिन इन दिनों आमजनों की समस्या के समाधान की गति धीमी हो गयी है. जिस कारण गुमला जिला अब एक नंबर से 14वें नंबर पर पहुंच गया है. वहीं मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद के मामलों के निष्पादन में सुस्ती दिखाने वाले गुमला जिले के पीएचइडी, आपूर्ति, समाज कल्याण व गृहकारा सहित अन्य विभागों से स्पष्टीकरण किया है. हालांकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुमला जिला की बारी नहीं आयी. इस कारण जिले में आमजनों द्वारा की गयी शिकायतों के 42 मामलों में से 25 मामले अब तक लंबित हैं.
17 मामलों का निष्पादन हो गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले से मुख्यमंत्री जनसंवाद के नोडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी विजय वर्मा, डीआरडीए निदेशक मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, एलआरडीसी अंजना दास, सदर डीएसपी इंद्रमणि चौधरी, सदर एसडीओ कृष्ण कन्हैया राजहंस, बसिया एसडीओ अमर कुमार, चैनपुर एसडीओ सत्य प्रकाश, सामाजिक सुरक्षा कोषांग निदेशक नेहा संजना खलखो, डीएसइ गनौरी मिस्त्री, सीएस डॉ एसएन झा व पीएचइडी के इइ अनिरुद्ध कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल थे.