प्रखंडों की उपलब्धि और लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायें. किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाये. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2025-26 के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना सहित विभिन्न विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में स्वीकृत आवासों की स्थिति, निर्माणाधीन व लंबित आवासों की प्रगति, लाभुकों को भुगतान की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की जानकारी ली.
सभी पात्र लाभुकों को समय पर दें योजना का लाभ
डीडीसी ने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करायें और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें. कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी अधिकारी व कर्मी पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं तन्मयता के साथ काम करें. उन्होंने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता व श्रमिकों को मिलने वाले लाभों की समीक्षा की. प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित व प्रगति पर चल रहे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया. डीडीसी ने कहा कि विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी. सभी अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करें तथा उसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया. बैठक में अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, जिले के सभी बीडीओ, जिला परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), जिला समन्वयक मनरेगा, सभी बीपीओ तथा सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे.
योजना के पात्र किसानों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर
सहकारिता विभाग की बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा को लेकर सोमवार को जिला अनुश्रवण समिति की एक बैठक हुई. डीडीसी स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण को लेकर आयोजित इस बैठक में योजना की प्रगति, किसानों के पंजीकरण, बीमा कवरेज तथा विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी. इस दौरान डीडीसी ने कहा कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, असामान्य मौसम तथा अन्य कृषि जोखिमों से होने वाले नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित करने तथा पात्र किसानों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.