गढ़वा. झारखंड पेंशनर कल्याण समाज गढ़वा की मासिक बैठक उपाध्यक्ष गोपाल राम की अध्यक्षता में हुई. संचालन सचिव अशर्फी राम ने किया. बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में बताया गया कि पेंशनरों द्वारा बेची गई 40 प्रतिशत पेंशन की कटौती अब 15 वर्ष के बजाय 11 वर्ष 8 माह में पूरी करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. इस फैसले पर उपस्थित पेंशनरों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार जताया.
अधिवेशन की सफलता पर खुशी
सचिव अशर्फी राम ने 26 जुलाई को आयोजित त्रिवार्षिक अधिवेशन की सफलता पर खुशी जताई. वहीं, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बैठक में आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया. निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि प्राप्त होने पर सचिव और प्रतिनिधियों ने सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया.
ये भी पढ़ें: गढ़वा में पत्नी और प्रेमी की साजिश ने उड़ाए होश : दो जंगल, दो हत्याएं और एक जैसी कहानी
18 माह के लंबित डीए भुगतान की मांग
सचिव ने कोरोना काल से लंबित 18 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान करने की मांग की. साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराये में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को फिर से बहाल करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण पेंशनरों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है. ऐसे में सरकार को पेंशनरों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने की मांग भी की गई.
बैठक में श्याम बिहारी राम, सरवन कुमार, सतेंद्र सिंह, रामाधार यादव, हरि राम, सुदामा राम, नेपुरी कुंवर समेत बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे.
