पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता का वेतन बंद
गढ़वा : उपायुक्त डॉ मनीष रंजन मंगलवार को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हो रहे विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों की क्लास ली. इस दौरान बैठक से अनुपस्थित पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता क वेतन रोकने के निर्देश दिये गये.
उन्होंने रंका प्रखंड कार्यालय में पसरी गंदगी व कचरे को लेकर वहां के बीडीओ को हिदायत दी कि 17 दिसंबर तक प्रखंड कार्यालय को दुरुस्त कर उन्हें सूचित करें अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह धुरकी प्रखंड कार्यालय की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने के कारण वह प्रशिक्षण भवन से संचालित हो रहा है. इसपर डीसी ने कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निर्देश दिया कि वे तीन जनवरी तक प्रखंड भवन का प्राक्कलन तैयार कर उन्हें उपलब्ध करायें, ताकि आवंटन मंगवाया जा सके. उन्होंने तब तक के लिए प्रशिक्षण भवन को ही पूरी तरह से प्रखंड कार्यालय के रूप में लाने का निर्देश दिया. उन्होंने विशुनपुरा प्रखंड कार्यालय भवन के शिलान्यास की तिथि निर्धारित करने के लिए नगरऊंटारी एसडीओ को निदेíशत किया. इसी तरह कांडी प्रखंड कार्यालय भवन के पास एसीए मद से चापानल लगाने के निर्देश दिये हैं.
उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कार्यों से संबंधित प्रगति की जानकारी उन्हें मोबाइल पर एसएमएस कर देना सुनिश्चित करें. उन्होंने जिले के सभी खराब चापानलों को 48 घंटे के अंदर ठीक करने के निर्देश पेयजल व स्वच्छता विभाग को दिया है. उन्होंने जजर्र प्रखंड भवनों की मरम्मत के लिए प्राक्कलन बनाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये. उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय बरडीहा का अपना भवन नहीं जब तक नहीं हैं, तब तक उसे थाना के बगल में स्थित पंचायत भवन से संचालित किया जायेगा. उन्होंने सभी प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय की रंगाई-पोताई पांच जनवरी तक करने को कहा. साथ ही प्रतिदिन निश्चित रूप से सफाई की हिदायत दी. इसी बैठक में एसी विपत्र के विरुद्ध डीसी विपत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि हर हाल में डीसी विपत्र जमा करें अन्यथा राशि गबन के आरोप में सहायक पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. उन्होंने शीतलहरी को देखते हुए कंबल वितरण करने, सघन सहभागिता नियोजन के तहत घर-घर जाकर 31 जनवरी तक सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने, निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये. इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के 2008-09 से लेकर अबतक के अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने तथा सभी प्रखंड का कैशबुक अद्यतन करने के भी निर्देश दिये गये हैं.
उपायुक्त ने बताया कि डीआरडीए की ओर से चार टीम बनायी गयी है. यह प्रखंड के कैशबुक की अद्यतन स्थिति की जांच करेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ बीडीओ के बारे में जानकारी मिली है कि वे प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. साथ ही प्रखंड मुख्यालय से बाहर रहने पर बीडीओ के वेतन से डीजल-पेट्रोल का खर्च काटा जायेगा. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त उमाशंकर प्रसाद, एसडीओ गढ़वा पशुपतिनाथ मिश्र सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.