उपायुक्त ने कहा कि काफी आग्रह किये जाने के बावजूद लाभुकों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि नहीं ली जा रही है़ बैठक में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के पूर्व तक प्रधानमंत्री आवास योजना को शत प्रतिशत पूरा करा दें.
एक भी योजना लंबित नहीं रहनी चाहिये़ बैठक में इसके लिये सभी अधिकारियों को तीन से चार पंचायतों की जिम्मेवारी दी गयी़ बैठक में ही सभी अधिकारियों को उनसे संबंधित पंचायतों की जानकारी दी गयी, जहां वे तीन दिनों के अंदर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे तथा आवास योजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लेंगे़ साथ ही ग्रामीणों से बातचीत कर यह जानकारी ली जायेगी कि आखिर किन कारणों से वे प्रथम या द्वितीय किस्त की राशि लेने के बावजूद आवास का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. बैठक में उपायुक्त के अलावे अपर समाहर्ता जुल्फीकार अली, एसडीओ सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी जावेद अनवर इदरिशी, डीआरडीए निदेशक श्री ओढ़या,जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अनिल कुमार, मत्स्य पदाधिकारी मो मोजाहीद, जिला कल्याण पदाधिकारी विरेंद्र किंडो, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी पीयूष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी मधुश्री मिश्रा, लक्ष्मी नारायण किशोर,कार्यपालक अभियंता राधेश्याम रवि, जिला कृषि पदाधिकारी रविश चंद्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे़