Government land capture case in jharkhand, Government land capture case dhandbad accused, धनबाद : धनबाद अंचल के हल्का टू में दो अरब रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले की प्रशासनिक जांच शुरू हो गयी है. लगभग 17 एकड़ भू-खंड पर चल रहे काम को रोक दिया गया है. बताया जाता है कि धनबाद अंचल के हल्का टू में सुगियाडीह के पास सरकारी भू-खंड को कब्जा करने की कोशिश चल रही थी. इसकी शिकायत किसी ने उपायुक्त उमा शंकर सिंह से की.
उपायुक्त ने एडीएम (विधि-व्यवस्था) चंदन कुमार को हीरक रोड में विवादित भू-खंड पर भेजा. एडीएम ने वहां चल रहे जमीन के समतलीकरण व अन्य काम को तत्काल रोकने का आदेश दिया. जेसीबी भी हटाने का आदेश दिया. साथ ही धनबाद अंचल से प्लॉट नंबर 187 के कागजात व नक्शा मंगाया है. जमीन पर कब्जा करने वालों से भी कागजात की मांग की गयी है. बाजार में इस जमीन की लागत 200 करोड़ रुपये आंकी गयी है.
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बंद कराया काम, मांगा कागजात
नेता, कोयला माफिया बिल्डर शामिल
बताया जाता है कि यहां जमीन का कब्जा करने के खेल में दबंग राजनीतिक घराना व एक बड़ा कोयला कारोबारी के नजदीकी लगे हुए हैं. साथ ही एक बिल्डर भी यहां बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं. इन सबकी नजर इस जमीन पर है. प्लॉटिंग कर भी कुछ जमीन बिक्री की जा रही है.
दस वर्षों में हुए निबंधन, म्यूटेशन की होगी जांच
सूत्रों के अनुसार इस प्लॉट के साथ-साथ आस-पास की जमीन की जांच होगी. पिछले दस वर्षों के दौरान इस इलाका में जमीन की हुई खरीद-बिक्री की जांच कराने का निर्णय लिया गया है. जांच टीम को ऐसे म्यूटेशन का कागज मिला है, जिसके बारे में रजिस्टर टू में लिखा है कि जमाबंदी संदेहास्पद है. इसके बावजूद म्यूटेशन कर दिया गया है. ऐसे लोगों की जमाबंदी रद्द हो सकती है. इसके सामने वाले क्षेत्र में भी कई सरकारी भू-खंड पर कब्जा करने की शिकायत मिली है.
Posted By : Sameer Oraon