तीन से आठ माह का मानदेय भुगतान लंबित, आर्थिक संकट बढ़ा
संवाददाता, चाईबासा
झारखंड के सरकारी प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत लगभग 2000 व्यवसायिक प्रशिक्षक अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये. इनमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के करीब 100 प्रशिक्षक शामिल हैं. सभी धुर्वा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं. जिले के व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें पिछले तीन से आठ माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. राज्य वित्त पोषित अंतर्गत नवनियुक्त व्यवसायिक प्रशिक्षकों का मानदेय अविलंब भुगतान किया जाये. शिक्षकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की है. ऐसे अप्रैल 2025 से एरियर के साथ राशि का भुगतान किया जाये. प्रत्येक माह की सात तारीख तक मानदेय का भुगतान नियमित रूप से हो. राज्य के सरकारी प्लस टू उच्च विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लैब मेंटेनेंस रॉ मैटेरियल इत्यादि की व्यवस्था अविलंब हो. प्रशिक्षकों ने कहा कि उक्त मांगों को लेकर कई बार परियोजना कार्यालय से निवेदन कर चुके हैं. कार्यालय से हमेशा भ्रमित किया जा रहा है. 6-8 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण प्रशिक्षक घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. प्रतिदिन विद्यालय आना-जाना मुश्किल हो गया है. उक्त समस्याओं पर विभाग ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की. बेबस होकर सोमवार को प्रदेश से लगभग 800 प्रशिक्षक हड़ताल पर रांची पहुंचे हैं.
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