निर्मली : बिहार सरकार की नई नीति की वजह से इन दिनों प्रखंड मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय वीरान नजर आ रहा है. ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्य की सुविधा ऑनलाइन कर दी गयी है. जिससे आम लोग नई पद्धति की जानकारी लेने के लिए अवर निबंधन कार्यालय तो पहुंचते हैं, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं.
गत 30 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक हुए निबंधन से विभाग 14 हजार 525 रुपये की आमदनी हो सकी है. जिसमें महादलित के पांच डिसमिल के आठ निबंधन है. वहीं एक बंधक पत्र जो 50 रुपये का है और दो मॉडल पत्र 1 लाख 75 हजार के जरसीमन पर 14 हजार 475 रुपये का है. जबकि पूर्व में इतने समय में लाखों की आमदनी इस कार्यालय द्वारा सरकार को होती थी. शनिवार के अपराह्न लगभग 01.45 बजे अवर निबंधन कार्यालय में आठ कार्यरत कर्मियों में से चार उपस्थित थे,
जबकि अवर निबंधन पदाधिकारी भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे. साथ ही एक भी रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो सका था. इधर, अवर निबंधन पदाधिकारी मोहन मंडल ने बताया कि नई सरकारी नीति की वजह से रजिस्ट्री करवाने को लेकर कुछेक लोग कार्यालय पहुंचते हैं. जो भी पहुंचते हैं, विक्रय पत्र लेकर चले जाते हैं और दोबारा वापस नहीं आते हैं. इसी वजह से रजिस्ट्री का कार्य धीमा चल रहा है. इस दिशा में आम लोगों को व्यापक रूप से जानकारी दी जा रही है.