सुपौल : राज्य सरकार द्वारा सूबे में लागू किये गये इ-चालान सिस्टम के विरोध में जिले के ईंट भट्ठा व्यवसायियों ने ईंट की बिक्री पर रोक लगा दी है. सरकार के उक्त नये कानून का ईंट भट्ठा मालिकों ने जमकर विरोध किया है तथा इस कानून को बिल्कुल अव्यवहारिक बताते हुए ईंट निर्माताओं को ईंट एवं मिट्टी के झंझट भरे इ-चालान के नियम से मुक्त करने का अनुरोध किया है. मंगलवार को ईंट भट्ठा व्यवसायी संघ के सदस्यों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है. दिये गये ज्ञापन में ईंट भट्ठा मालिकों ने कहा है कि केंद्र व बिहार सरकार दोनों व्यापार के सरलीकरण की पक्षधर है.
लेकिन हाल ही में खनन विभाग ने ईंट एवं मिट्टी पर इ-चालान का नियम लागू कर व्यवसाय को कठिन बनाने का प्रयास किया है. उन्होंने उक्त नियम को अन्यायपूर्ण बताया है. कहा है कि सभी ईंट निर्माता विभाग को जीएसटी का टैक्स देते हैं. इसलिये इ-चालान का कोई औचित्य ही नहीं है. उन्होंने कहा कि खेतों व ईंट भट्ठों पर कंप्यूटर, बिजली व इंटरनेट जैसी सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है. ऐसी स्थिति में इ-चालान जेनरेट करना बहुत ही कठिनाई भरा साबित हो सकता है.
सरकार द्वारा बिना इ-चालान वाली भट्ठे व मिट्टी व ईंट लदे वाहन पर कार्रवाई की बात कही गयी है. इससे सूबे में इंस्पेक्टर राज बढ़ जायेगा और ईंट निर्माता कई प्रकार के कानूनी झंझटों में उलझ जायेंगे. इससे ईंट निर्माण की गति पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा राज्य का विकास भी बाधित होगा. यही वजह है कि सरकार के उक्त निर्णय के खिलाफ ईंट निर्माता ईंट की बिक्री रोक देने का निर्णय लिया है.