सीवान. सरकारी विद्यालयों मर आधारभूत संरचना विकसित होगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने विशेष रणनीति बनायी है. इन विद्यालयों को उपलब्ध आधारभूत संरचना की रिपोर्ट 15 अप्रैल तक इ-शिक्षा कोष पोर्टल ओर अपलोड करना होगा. शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ. एस सिद्धार्थ ने डीईओ को इस संबंध में पत्र भेजा है. डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी सरकारी विद्यालयों के एचएम को इ-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत संरचना व जरूरतों की जानकारी देनी है. विद्यालय की बाउंड्री, अतिरिक्त कक्ष व अन्य जरूरतों की इंट्री कराने का आदेश दिया गया है. हर हाल में 15 अप्रैल तक इंट्री कराने को कहा गया है. विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराना पहली प्राथमिकता में शामिल है. अपर मुख्य सचिव ने डीइओ को भेजे पत्र में कहा है कि विद्यालय की चहारदीवारी, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, टंकी के साथ पंप अतिरिक्त वर्ग कक्ष, विद्युत आपूर्ति व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सर्वे कराया जाये. जिससे मई माह में सरकारी विद्यालयों में छुटे हुए सभी आधारभूत संरचनाओं को एक साथ स्वीकृति दी जा सके. पिछले वित्तीय वर्ष में विद्यालयों में बड़े पैमाने पर बोरिंग करायी गयी थी. इसका लाभ भी बच्चों व स्कूल प्रशासन को मिल रहा है. साथ ही विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया गया था. बेंच-डेस्क की आपूर्ति, विद्युतीकरण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, स्कूल भवन व अन्य कई कार्य विद्यालय में कराए गये. वही कुछ ही विद्यालयों में ही बाउंड्री का निर्माण कराया गया. बाउंड्री नहीं रहने से विद्यालय में शैक्षणिक माहौल विकसित करना स्कूल प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है.
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