मढ़ौरा : रेल डीजल इंजन कारखाना के लिए अधिग्रहित किसानों के जमीन की बकाया राशि 70 करोड़ रुपये हर हाल में मिलेंगे. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस फैक्टरी से निर्मित इंजन पटरी पर दौड़ने लगे, इसका भी प्रयास किया जा रहा है. केंद्रीय कौशल विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने उक्त बातें मढ़ौरा के पियरपुरवा गांव के गोबरिया पुल के पास आयोजित बैठक में किसानों की समस्याएं सुनने के बाद कही. मंत्री श्री रूडी ने कहा कि 2006 एक्ट के तहत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा प्रति एकड़ दस लाख रुपये करना था.
2013 में पारित कानून के तहत चार गुणा यानि 40 लाख रुपये हो गया. मधेपुरा के तर्ज पर यहां भी किसानों को 40 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री से बात करके दिलाने की कोशिश करूंगा. मुआवजे की राशि से राज्य सरकार 20 प्रतिशत की कटौती करती है. इसके लिए राज्य सरकार से भी बातें की जायेगी कि बिना कटौती के पूर्ण राशि मिले. किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी को फैक्टरी निर्माण का ठेका मिला है. इसमें रेल मंत्रालय को एक रुपये भी खर्च नहीं करनी है. सारा खर्च जेइ कंपनी को करनी है. इस कंपनी द्बारा निर्मित इंजन को भारतीय रेल खरीदेगा. फैक्टरी के लिए 132 केवीए का पॉवर और आठ सौ मीटर एप्रोच रोड का निर्माण शीघ्र करा लिया जायेगा.
साथ ही जिले में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता कराई जायेगी. मढ़ौरा-खैरा जर्जर मुख्य पथ के कानूनी अड़चन को दूर कर मरम्मत के लिए पहल करने को अपने अतिरिक्त सचिव कमेश्वर ओझा को आदेश दिया है. साथ ही मढ़ौरा स्थित खेदन प्रसाद आइटीआइ को 10 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने के बावजूद बिहार सरकार द्बारा नया प्लांट नहीं शुरू करने पर अफसोस जताया. बंद चीनी मिल को चालू कराने का आश्वसन भी किसानों को दिये.
इस आशय का ज्ञापन किसानों द्बारा मंत्री को दिया गया. बैठक में पूर्व विधायक लालबाबू राय सहित कई किसानों ने अपने विचार रखे. मौके पर जेइ के जीएम अरविंद सिंह, मुख्य प्रबंधक केएन झा, अभियंता अशोक कुमार सिंह, एसडीओ संजय राय, सत्येंद्र सिंह, बलिराम तिवारी, शंभू सिंह आदि उपस्थित थे. बैठक की अध्यक्षता कामरेड रामबाबू सिंह ने की.