Samastipur News:रोसड़ा : प्रखंड के ई-किसान भवन में लंबे समय से सक्रिय बिचौलियों का वर्चस्व अब खुलेआम देखने को मिल रहा है. किसानहित में संचालित योजनाओं पर कब्जा जमाये इन बिचौलियों ने पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर रखा है. डीलरों से मिलीभगत कर अवैध उगाही, बीज व खाद वितरण में हेराफेरी, कालाबाजारी व सरकारी योजनाओं में हस्तक्षेप इनका रोजमर्रा बन गया है. सूत्रों के अनुसार किसान भवन में वर्षों से सक्रिय एक बिचौलिया दुकानदारों से रजिस्टर सत्यापन के नाम पर उगाही करता है. बीज वितरण की पूरी प्रक्रिया में यह मनमाने तरीके से हस्तक्षेप करता है. नतीजा यह है कि किसानों को महंगे दाम पर खाद-बीज खरीदने को मजबूर होना पड़ता है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह बिचौलिया न तो विभाग का कर्मचारी है और न ही अधिकारी, फिर भी किसान भवन के मुख्य गेट की चाबी, कृषि पदाधिकारी के कक्ष की चाबी व मिट्टी जांच प्रयोगशाला की चाबी उसके पास रहती है. वह मनमर्जी से भवन खोलने व बंद करने का काम करता है. विभागीय कर्मियों ने भी इसकी जानकारी होने के बावजूद अब तक इसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई है. किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करने में भी यह बिचौलिया पीछे नहीं हटता. ताजा मामला चकथात पश्चिम पंचायत के वार्ड 5 के सदस्य सह भाजपा नेता अनिल महतो के साथ हुई मारपीट का है. जानकारी के अनुसार, श्री महतो गेहूं बीज लेने किसान भवन पहुंचे थे. जहां बिचौलिया ने उन्हें आठ से 10 दिनों तक कार्यालय का चक्कर लगवाया. जब श्री महतो ने कड़े शब्दों में आपत्ति जताई एवं कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने वालों को प्राथमिकता से बीज मिलना चाहिए, तो भड़क उठा. उसने गालीगलौज करते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया. मारपीट की गयी. उपस्थित लोगों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ. श्री महतो ने बताया कि बिचौलिया ने दावा किया कि आठ क्विंटल बीज वितरण हो चुका है और अब उन्हें नहीं मिलेगा. जबकि विभागीय प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदनकर्ताओं को बीज मिलना ही चाहिए. बिचौलिये का इतना आतंक है कि आम किसान तो दूर, कई कर्मचारी भी मुंह खोलने से डरते हैं. विभागीय योजनाओं की जानकारी बिचौलियों तक पहले पहुंच जाती है, जबकि असली लाभार्थी किसान योजना से अनजान रह जाते हैं. इस मामले पर बीएओ राज कुमार ने बताया कि वे अभी मात्र एक माह पूर्व रोसड़ा में योगदान दिये हैं. उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ऐसे तत्वों को जल्द चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी. किसानों को उचित दर पर खाद-बीज सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा.
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