Samastipur News: जिले में लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से चलाए जा रहे सहयोग शिविर अभियान के चौथे चरण के तहत मंगलवार को समस्तीपुर प्रखंड के गोनहर नवादा स्थित ऐतिहासिक कबीर मठ परिसर में पंचायत स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित किया गया. शिविर में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े 17 विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए. बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं और जरूरी दस्तावेजों के साथ शिविर पहुंचे और विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन जमा किए. कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष आवेदनों के 30 दिनों के भीतर निष्पादन का आश्वासन दिया गया.
17 विभागों के स्टॉल पर लिए गए आवेदन
सहयोग शिविर में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए गए. सभी विभागों के अधिकारी और कर्मी अपने-अपने स्टॉल पर मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया. कई लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रमाणपत्र भी मौके पर वितरित किए गए.
सरकारी सेवाएं पंचायत स्तर तक पहुंचाने पर जोर
शिविर का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, हकीमाबाद पंचायत के मुखिया सुनील कुमार उर्फ शोले, प्रखंड प्रमुख राजेश सिंह और कबीर मठ के महंत ज्ञानानंद गोस्वामी ने संयुक्त रूप से किया. कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का पारंपरिक तरीके से सम्मान भी किया गया. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को पंचायत स्तर पर ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि उन्हें कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ें.
30 दिनों में होगा आवेदनों का निष्पादन
प्रशासन ने बताया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अगले 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा. मुखिया सुनील कुमार उर्फ शोले ने कहा कि पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे शिविरों का आयोजन जारी रहेगा.
नगर निगम के चार वार्डों में भी लगे सहयोग शिविर
अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 13, 14, 15 और 16 में भी सहयोग शिविर लगाए गए. यहां स्ट्रीट लाइट, नल-जल, व्यापार अनुज्ञप्ति, प्रधानमंत्री आवास, कबीर अंत्येष्टि, नक्शा स्वीकृति और राजस्व से संबंधित शिकायतें दर्ज की गईं. निगम प्रशासन के अनुसार सभी शिकायतों को सहयोग पोर्टल पर अपलोड कर 30 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना और नल-जल योजना से संबंधित प्राप्त हुईं.
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