समस्तीपुर : नये पंचायत सरकार भवन में लिये भूमि आवंटन कराने में अंचलाधिकारी विफल साबित हुये है. रोसड़ा को छोड़कर शेष सभी अंचलों से पंचायत सरकार भवन के लिये भूमि ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है. जिसके कारण यहां पंचायत सरकार भवन बनाने की आस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है.
विभाग की मानें तो अब तक 67 जगहों के लिये पंचायत सरकार भवन के लिये राशि आ चुकी है. जबकि 55 जगहों पर ही पंचायत सरकार भवन बन सका है. इधर वित्तीय वर्ष में हर पंचायत में सरकार भवन बनाने की योजना थी. मगर इसमें सीओ ही सेंध लगा रहे हैं. विश्व बैंक व पंचायती राज विभाग की ओर से इन पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना था.इधर जिला पंचायती राज पदाधिकारी बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि भूमि आवंटन में आ रही समस्या को दूर करने के लिये सभी सीओ को बुलाया गया है.
राजस्व कर्मी व अंचल निरीक्षक के साथ भेजा गया बुलावा : पंचायती राज विभाग ने इसके लिये 26 फरवरी को सभी अंचलाधिकारियों को बुलावा भेजा है. इसमें राजस्व कर्मी, अंचल निरीक्षक के साथ अंचल अमीन को उसी दिन सीओ के साथ बैठक में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. इसमें ऑन स्पॉट पंचायतों के लिये पंचायत सरकार भवन के लिये भूमि का चयन किया जायेगा. बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले पदाधिकारियों को एक दिन का वेतन काटने का आदेश भी डीएम ने दिया है.
नौ नये जिले बनाने
पर विचार
सू्त्रों की मानें तो पूर्व में सरकार को नौ नये जिले सृजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. पटना के बाढ़, बेगूसराय के बखरी, भागलपुर के नवगछिया, पूर्वी चंपारण के रक्सौल, पश्चिमी चंपारण के चकिया, समस्तीपुर के हसनपुर, गोपालगंज के हथुआ, रोहतास के डेहरी और मधुबनी के झंझारपुर को नये जिले के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव मिला है.